जिनेवा (WTO न्यूज़): विकासशील और कम विकसित देशों के 29 सरकारी अधिकारियों ने 25 से 27 सितंबर तक आयात लाइसेंसिंग और अधिसूचनाओं पर WTO कार्यशाला में भाग लिया। मार्केट एक्सेस डिवीज़न और इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कोऑपरेशन द्वारा आयोजित इस व्यक्तिगत कार्यक्रम में क्षमता संबंधी बाधाओं पर चर्चा की गई और आयात लाइसेंसिंग पर जटिल अधिसूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

आयात लाइसेंसिंग समिति की अध्यक्ष सुश्री तेशा टर्नर ने अपने प्रारंभिक भाषण में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में पारदर्शिता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आयात लाइसेंसिंग 1970 के दशक से वैश्विक व्यापार एजेंडे में रहा है और उरुग्वे दौर के बाद यह WTO के बहुपक्षीय समझौतों का हिस्सा बन गया। सुश्री टर्नर ने कहा कि आयात लाइसेंसिंग पर दिए जा रहे बढ़ते ध्यान का कारण व्यापार विवादों में इसका हवाला दिया जाना है, जिसने व्यापार समुदाय और नीति निर्माताओं दोनों के लिए इसकी प्रोफ़ाइल को बढ़ाया है। उन्होंने आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर समझौते के तहत दायित्वों के अनुपालन के बारे में चिंताओं को भी उजागर किया , यह देखते हुए कि कुछ सदस्यों ने WTO में शामिल होने के बाद से कोई भी अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने कहा कि अन्य ने वर्षों से अपनी आयात लाइसेंसिंग अधिसूचनाओं को अपडेट नहीं किया है,

आयात लाइसेंसिंग समिति ने, WTO सचिवालय के सहयोग से, कम अनुपालन दर में योगदान देने वाले कारणों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए काम किया है। सुश्री टर्नर ने स्वीकार किया कि क्षमता की कमी, जटिल अधिसूचना प्रक्रियाएँ और मानक टेम्पलेट्स की अनुपस्थिति, अधिसूचनाओं के संबंध में विकासशील सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ चुनौतियाँ थीं। उन्होंने कहा, "यह कार्यशाला एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य समझौते के तहत पारदर्शिता दायित्वों का अनुपालन करने के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना है। हम भविष्य में, उचित रूप से, क्षेत्रीय या द्विपक्षीय तकनीकी सहायता के आयोजन पर भी विचार कर सकते हैं"।

सुश्री टर्नर ने अधिसूचना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यावहारिक समाधान के रूप में आयात लाइसेंस अधिसूचना पोर्टल की शुरुआत की। 

कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं पर समझौते के उद्देश्यों पर चर्चा की, जिसमें अन्य WTO समझौतों और अधिसूचना आवश्यकताओं के साथ इसका संबंध भी शामिल था। उन्होंने समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अधिसूचनाएँ तैयार करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यावहारिक अभ्यासों में भी भाग लिया।

अनुभव साझा करने वाले सत्र के दौरान, मॉरीशस, म्यांमार, थाईलैंड और गाम्बिया के अधिकारियों ने आयात लाइसेंस अधिसूचना आवश्यकताओं को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों का अवलोकन प्रदान किया। चर्चा ने सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया, जिसमें कुछ अधिकारियों ने संकेत दिया कि कार्यशाला में पिछली भागीदारी ने उनकी अधिसूचना प्रक्रियाओं को काफी हद तक कैसे बेहतर बनाया है।

प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिसूचना बनाने में शुरुआती कदम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण सत्रों से प्राप्त अनुभव अमूल्य है। उन्होंने अन्य सदस्यों को WTO सचिवालय से उपलब्ध सहायता का लाभ उठाने और अतिरिक्त प्रशिक्षण अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आयात लाइसेंसिंग दायित्वों के प्रभावी अनुपालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर सहायता और ज्ञान-साझाकरण के महत्व को रेखांकित किया।

आयात लाइसेंसिंग पर अधिक जानकारी  यहां उपलब्ध है।

प्रतिभागियों की सूचि:

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(साभार - WTO न्यूज़)
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