बसपा सरकार में बोगस कंपनियों को बेचीं गयी चीनी मिलें: झूठ कितना सुन्दर और मनोहारी लगता है ! काश! धरातल पर यह नजर आता तो मैं योगी जी को बधाई अवश्य देता: सच्चिदानन्द श्रीवास्तव
UP withdraws plea on closure of sugar mills from SC ahead of polls
The appeal was filed during the regime of Bahujan Samaj Party (BSP) supremo Mayawati (2007-12) after the Allahabad high court held in April 2010 that the state could not have passed a law assuming the power to close down the sugar mills or change the land use where the sugar factories stood.
There are 119 sugar factories in Uttar Pradesh. At least half of them are state-run mills.(AFP/File Photo)
The appeal was filed during the regime of Bahujan Samaj Party (BSP) supremo Mayawati (2007-12) after the Allahabad high court held in April 2010 that the state could not have passed a law assuming the power to close down the sugar mills or change the land use where the sugar factories stood.
A bench, headed by Chief Justice of India NV Ramana, permitted withdrawal of the state’s appeal after it was informed that the state government has taken a decision to repeal all the provisions in the 2009 law that paved way for divestment, sale or closure of the sugar mills owned by the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited.
The development came less than 24 hours after chief minister Yogi Adityanath announced a ₹25 per quintal hike in the purchase prices of sugarcane. Addressing a gathering of farmers in Lucknow on Sunday, the chief minister had also attacked Mayawati for allegedly selling 21 sugar factories at throwaway prices during the BSP’s rule.
Adityanath’s statements, ahead of the upcomig polls in 2022, was viewed as an outreach to farmers, a section of which has been protesting the three contentious farm laws since November last year.
During the hearing, solicitor general Tushar Mehta, representing the state government, submitted that the state does not wish to prosecute its appeal any further since it wants to do away with all the contentious provisions relating to the 2009 amendment in the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971.
“As the legality of the high court’s judgment dated April 1, 2010, dealing with constitutional validity of the 2009 Amendment Act, is pending for adjudication before this court in the present matter, the state government is bringing to the court’s notice its decision to repeal the five sub-sections inserted through the amendments,” the solicitor general told the bench, which also comprised justices Surya Kant and Hima Kohli.
Senior advocate Vivek Tankha, appearing for one of the successful bidders in the sale of sugar mills, resisted the state’s move, saying the bidders had trusted the government with prosecuting the case before the apex court.
The bench, however, pointed out that the bidders had not filed any appeal against the high court order independently and therefore, if the state has decided to withdraw its main petition, others cannot oppose. It added that the bidders had also not taken steps to transpose themselves as petitioners in the case.
The bench then allowed the state government’s plea while adding that successful bidders could avail of other remedies available to them in law.
There are 119 sugar factories in Uttar Pradesh. At least half of them are state-run mills. Uttar Pradesh is the leading producer of sugarcane and the second largest producer of sugar in the country.
By inserting sub-sections 3-A, 3-B, 3-C, 3-D and 3-E in the Act in 2009, the Mayawati government had assumed powers to divest, sell, transfer or otherwise part with the sugar mills run by the corporation, besides changing the land use in relation to the land belonging to the schedule undertakings of the corporation.
After the amendments, 21 sugar mills were sold between 2010 and 2011 during the BSP’s rule. The controversy began in 2013 when the Comptroller and Auditor General (CAG) said in a report that the sugar mills had been sold at dirt cheap prices and the irregularities led to a loss of ₹1,179 crore to the exchequer.
Naseemuddin Siddiqui, once a close aide to Mayawati and a former minister in her government, claimed in 2017 that the “sugar mills were sold on the instructions of then chief minister Mayawati and BSP general secretary Satish Chandra Mishra”. After his claim, Mayawati said Siddiqui, who was later ousted from the party, alone was to blame for the irregularities.
While the Akhilesh Yadav government (2012-17) did not take any action in the matter despite the CAG’s report in 2013, in April 2018, the Yogi Adityanath-led Bharatiya Janata Party government in Uttar Pradesh handed over the investigation into the case to the Central Bureau of Investigation (CBI).
The state government asked the CBI to investigate the entire sale proceedings of 21 sugar mills, including use of bogus companies and documents in the purchase of seven closed mills in Deoria, Bareilly, Laxmiganj, Hardoi, Ramkola, Chittauni and Barabanki.
In his address at the farmers meet held in Lucknow on Sunday, Adityanath had highlighted how his government started reviving the sugar industry in Uttar Pradesh. “During BSP’s rule, 21 sugar mills were shut down and 11 were closed during the rule of Samajwadi Party. Sugar factories worth ₹250 crore to ₹300 crore were sold at throwaway prices,” he said.
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लखनऊ: गोरक्षपीठाधीश्वर, श्री गोरक्षपीठ; सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश; पूर्व सांसद (लोकसभा-लगातार 5 बार) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और लगातार दूसरी पारी में अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कल 25 फ़रवरी को दिए गए भाषण के ट्वीट और आज 26 फ़रवरी के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समतामूलक समाज के निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानन्द श्रीवास्तव ने ट्वीट कर चुटकी ली और कहा कि, सफ़ेद झूठ !!! झूठ कितना सुन्दर और मनोहारी लगता है!!!
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने कल के अपने भाषण में कहा था कि, "कोरोना कालखंड में भी हमने चीनी मिलें चलाई थीं। जब तक अन्नदाता किसान के खेत में गन्ना होगा, तब तक प्रदेश के अंदर चीनी मिलें चलेंगी...
माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे..."
मुख्यमंत्री श्री योगी ने कल के अपने भाषण में कहा था कि, "अब उत्तर प्रदेश में Pick & Choose नहीं होता है..."
और आज श्री योगी ने कहा कि, "अगर हम ठान लें तो क्या नहीं हो सकता है..."
इन्ही उपरोक्त ट्वीटों के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को ट्वीट कर समतामूलक समाज के निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानन्द श्रीवास्तव ने Hindustan Times, New Delhi के दिनांक Sep 28, 2021 को UP withdraws plea on closure of sugar mills from SC ahead of pollsByUtkarsh Anand
के लिंक को तथा किसानों द्वारा साथी रामचंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष, कुशीनगर के नेतृत्व में चलाये जा रहे आंदोलन की फोटो और उनके द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन की फोटो लगाते हुए पूछा कि,
उत्तर प्रदेश के CM योगी जी,
बसपा सरकार में बोगस कंपनियों को बेचीं गयी Deoria, Bareilly, Laxmiganj, Hardoi, Ramkola, Chittauni and Barabanki की चीनी मिलें क्यों नहीं चला रहे हैं ?-
आपने उक्त चीनी-मिलों को चलाने की ठान कर ही सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ली थी! तो क्या आप बसपा सुप्रीमो से डर गए हैं ?-
यदि नहीं तो, बताइये कि, इन मिलों को आप कब चलाएंगे?-
क्या आप बसपा सुप्रीमो और आर्थिक आतंकियों से डरते हैं ?- यदि नहीं, तो बसपा शासनकाल में चीनी-मीलों के माफियाओं को कब मिट्टी में मिलाएंगे ?- आप भाकियू (आ) के संलग्न पत्रों पर भी शासन की नीतियों को न स्पष्ट कर रहे हैं और न मिल चला रहे हैं, क्यों ?-
Hindustan Times, New Delhi के दिनांक Sep 28, 2021 को UP withdraws plea on closure of sugar mills from SC ahead of polls (ByUtkarsh Anand) शीर्षक से प्रकाशित लिंक को क्लिक किया तो उक्त समाचार को पुनः दर्शकों के लिए जनहित में प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत हुआ जिसे ऊपर प्रस्तुत किया गया है।
आशा है कि, सरकार इसका संज्ञान लेकर UPSSCL की Laxmiganjसहित Deoria, Bareilly, Hardoi, Ramkola, Chittauni and Barabanki चीनी मिलों को अविलम्ब चलाने के लिए इस बजट में धन आबंटित करते हुए मिल चलाने की घोषणा करेगी जिससे कथनी और करनी में भेद न दिखाई दे।
@UPGovt @UPCMOfficehttps://t.co/Uk3WPf4N74
— SAMATAMOOLAK SAMAJ NIRMAN MORCHA (@NirmanSamaj) February 26, 2023
योगी जी,
क्या आप बसपा सुप्रीमो और आर्थिक आतंकियों से डरते हैं?
यदि नहीं, तो बसपा शासनकाल में चीनी-मीलों के माफियाओं को कब मिट्टी में मिलाएंगे?
आप भाकियू (आ) के संलग्न पत्रों पर भी शासन की नीतियों को न स्पष्ट कर रहे हैं और न मिल चला रहे https://t.co/DyH8sOuQ65 pic.twitter.com/O9p9GLDIWL
https://t.co/Uk3WPf4N74
— SAMATAMOOLAK SAMAJ NIRMAN MORCHA (@NirmanSamaj) February 26, 2023
क्या आप बसपा सुप्रीमो और आर्थिक आतंकियों से डरते हैं ?-
यदि नहीं, तो बसपा शासनकाल में चीनी-मीलों के माफियाओं को कब मिट्टी में मिलाएंगे ?-
आप भाकियू (आ) के संलग्न पत्रों पर भी शासन की नीतियों को न स्पष्ट कर रहे हैं और न मिल चला रहे हैं, क्यों ?- pic.twitter.com/HCi4afFgnX
https://t.co/Uk3WPf4N74
— SAMATAMOOLAK SAMAJ NIRMAN MORCHA (@NirmanSamaj) February 26, 2023
बसपा सरकार में बोगस कंपनियों को बेचीं गयी Deoria, Bareilly, Laxmiganj, Hardoi, Ramkola, Chittauni and Barabanki की चीनी मिलें क्यों नहीं चला रहे?-
आपने उक्त चीनीमिलों को चलाने की के लिए ठान कर ही सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ली थी!
इन मिलों को कब चलाएंगे?- https://t.co/39aGLq2sGo pic.twitter.com/MzfMxLRjH5
माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे... pic.twitter.com/GgrXXRa5li
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 25, 2023
अब उत्तर प्रदेश में Pick & Choose नहीं होता है... pic.twitter.com/ZfhKCLKgOm
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 25, 2023
अगर हम ठान लें तो क्या नहीं हो सकता है: #UPCM @myogiadityanath pic.twitter.com/T3iVi2rgaP
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) February 26, 2023