मेक इन इंडिया: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वैश्विक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में भारत का दबदबा नई दिल्ली (PIB): भारत सरक ...View More
'भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी- कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा' पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का विमोचन: नीति आयोग
नई दिल्ली (PIB): नीति आयोग ने आज 'भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया ...View More
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा में एआई के डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
इस साझेदारी का उद्देश्य नवोन्मेषी डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में आर्टिफिशियल ...View More
निर्यात के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म एकल खिड़की, तेज़, सुलभ और परिवर्तनकारी है: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ कियाई-प्लेटफ़ॉर्म भार ...View More
6. मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी
4.5 करोड़ परिवारों को होगा फायदा नई दिल्ली (PIB): प्रधानमंत्री नरेन्द ...View More
5. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दी
वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक 12461 करोड़ रुपये के परिव्यय को क्रियान्वि ...View More
4. मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी
3,435 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 38,000 से अधिक ई-बसों की तैनाती होगीप्रधानमंत्री ...View More
3. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को स्वीकृति दी
इस योजना में अब ई-वाउचर शामिल हैं, जिससे ईवी खरीदने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो ...View More
2. कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा25,000 असंबद्ध बस्तियां और नए संपर्क मार्गों पर ...View More
1, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु-स्मार्ट भारत बनाने के लिए 'मिशन मौसम' को स्वीकृति प्रदान की
मिशन से मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में अतिरिक्त मदद मिलेगीउ ...View More