मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार सभी बाजार समितियों को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जोडऩे पर जोर दे रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले और बिचौलियों की भूमिका कम से कम हो। राज्य की ज्यादातर सरकारी बाजार समितियां ई-नाम से जुड़ चुकी हैं लेकिन निजी बाजार समितियां अभी इसके लिए आगे नहीं आ रही हैं। इसे लेकर उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं और साथ ही जानकारी का अभाव है। सरकार अब सीधे बाजार समितियों से बात कर रही है ताकि उनकी गलतफहमी दूर की जा सके।

सरकारी योजना के मुताबिक जून तक सभी कृषि बाजार समितियों को ई-नाम से जोड़ा जाना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के सहकारिता एवं विपणन मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और किसानों को उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए सभी निजी बाजार समितियों को ई-नाम से जुडऩा चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने बाजार समितियों को ई-नाम के बारे में पूरी जानकारी देने और उनके सवालों के जवाब देने के लिए उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। इसमें देशमुख, कृषि विभाग के अधिकारियों, निजी बाजार समितियों के प्रतिनिधियों और स्थानीय विधायकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देशमुख ने कहा कि सभी समितियों को ई-नाम के जरिये राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुडऩा चाहिए। इससे बाजार समितियों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अधिकारियों की मानें तो निजी बाजार समितियां थोड़ा और समय चाहती हैं क्योंकि अभी वे तकनीकी रूप मजबूत नहीं है। लेकिन सरकार उनकी इस मांग से सहमत नहीं है। हालांकि सरकार के सख्त तेवर के बाद अब उनके पास ई-नाम से जुडऩे के अलावा कोई चारा नहीं है।

(साभार- बी.एस.)
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