स्कूली शिक्षा और साक्षारता विभाग के सचिव- संजय कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की: शिक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव संजय कुमार ने दोनों देशों के बीच शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर रूसी संघ के उप शिक्षा मंत्री डेनिस ग्रिबोव के साथ बैठक की। बैठक में अपर सचिव, श्री आनंदराव वी. पाटिल; संयुक्त सचिव श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी, श्रीमती अमरप्रीत दुग्गल, श्रीमती नीता प्रसाद, श्रीमती प्राची पांडे और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री संजय कुमार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशाल स्वरूप पर बल दिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के बाद कक्षा VI से कौशल शिक्षा के घटक को किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है। उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षा, नई मूल्यांकन प्रक्रियाओं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नीतियों आदि पर बल देने का भी उल्लेख किया।
श्री डेनिस ग्रिबोव ने रूसी शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि कैसे विद्यार्थियों को उनकी पसंदीदा शिक्षा क्षेत्र, विशिष्ट ग्रेडिंग प्रणाली आदि पर मार्गदर्शन करने के लिए उनके मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाता है। उन्होंने भारतीय संस्थानों में रूसी भाषा सिखाने और शिक्षकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम में भी रुचि दिखाई।
रूसी प्रतिनिधिमंडल ने अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में अनुशंसित मूल्य शिक्षा को लागू करने के लिए मार्गदर्शन मांगा और श्री संजय कुमार से अमूल्य सुझाव प्राप्त किए। श्री संजय कुमार ने उन्हें इसके लिए उचित सामग्री विकसित करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की भूमिका के बारे में जानकारी दी। श्रीमती नीता प्रसाद ने जी-20 की भारतीय अध्यक्षता के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर बल दिया और इसे आगे बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से एक अवधारणा नोट साझा करने का अनुरोध किया ताकि शिक्षक विनिमय कार्यक्रम और भाषा शिक्षण की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। श्री पाटिल ने काउंटी की शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। श्रीमती अवस्थी ने प्रतिनिधिमंडल को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) पर जानकारी दी और बताया कि मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण पर कैसे बल दिया जाता है। श्रीमती प्राची पांडे ने कक्षा छह से विद्यार्थियों के लिए कौशल शिक्षा प्रदान करने के बारे में बताया और कहा कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने तक उन्हें एक कौशल प्रदान किया जा सकता है।
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