नई-दिल्ली (PIB): केंद्र सरकार ने भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1 जून, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क की अस्थायी रूप से छूट दी है।

अस्थायी शुल्क छूट से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में इनपुट लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को लक्षित राहत मिलेगी, इसके साथ ही घरेलू किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

कुल मिलाकर, इस कदम से घरेलू कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इससे बाजार में कपास की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

नोटिफिकेशन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

*****

swatantrabharatnews.com