नई दिल्ली, 29 जून: खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने आज राज्यों से अनुरोध किया कि खराब होने वाली जिंसों के दाम पर कड़ी नजर रखें, जिनके दाम जुलाई से नवंबर के बीच बढ़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के घर अनाज पहुंचाया जाए, जिसे कि भूख से होने वाली मौत की स्थिति को रोका जा सके।

झारखंड जैसे राज्यों में भूख से होने वाली मौतों की खबर को अपवाद बताते हुए पासवान ने कहा कि ऐसी मौतों की वजह तलाशने की जांच हो रही है, वहीं राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनाज सही समय पर सही परिवार के घर पहुंचे, या लाभार्थी से लिखित में लिया जाना चाहिए कि उनकी तरफ से अनाज कौन लेगा।

राष्ट्रीय राजधानी में हुई बैठक के दौरान इस मसले पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। पासवान ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीडीएस के अनाज की डिलिवरी न होने की वजह से भूख से मौत न होने पाए। सतर्कता के कदम के रूप में हमने राज्यों से कहा है कि वे सब्सिडी वाले अनाज की डिलिवरी घर पर सुनिश्चित करें।' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारें लाभार्थियों पर नजर रखेंगी, जो अपने राशन लगातार 3 महीने से नहीं ले रहे हैं। पासवान ने कहा, 'ऐसा हो सकता है कि इस तरह का लाभार्थी अमीर हो और उन्हें राशन कार्ड की जरूरत न हो। ऐसे राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। यह भी संभावना है कि कुछ ऐसे लाभार्थी हों, जो शारीरिक अक्षमता या बुढ़ापे की वजह से राशन की दुकान तक पहुंच पाने में अक्षम हों। ऐसे मामलों में हमें राशन की होम डिलिवरी सुविधा करने की जरूरत है।' केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा इस बैठक में 15 राज्यों के खाद्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। खराब होने वाली जिंसों के दाम के बारे में पासवान ने राज्यों से कहा है कि वे राज्य स्तर पर कीमत स्थिरीकरण कोष का गठन करें, जैसा कि केंद्र सरकार ने गठित किया है। इससे महत्त्वपूर्ण कृषि फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियमित करने में मदद मिलेगी।

(साभार- बिजनेस स्टैण्डर्ड)

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