तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, भारतीय संसद के दोनों सदनों से पारित: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सरकार इस बात पर पुन: बल देना चाहती है कि तटीय जलकृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ सीआरजेड अधिसूच ...View More
बंदरगाहों तक रेल और सड़क की कनेक्टिविटी: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): देश के सभी प्रमुख बंदरगाह रेल और चार लेन सड़क या राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े ह ...View More
अमित शाह ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 761 करोड़ रूपए की लागत से कामाख्यानगर-दुबुरी खंड के 4 लेन के चौड़ीकरण का लोकार्पण, 34 करोड़ रूपए की लागत मोटेर से बनेर तक लाडुगांव जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया: गृह मंत्रालय
आज ही दिन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धारा 370 को समाप्त कर ...View More
देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता: केंद्र
चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रिकॉर्ड बढोतरी के बावजूद देश में चीनी की खुदरा कीमतें स्थि ...View More
प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 6 अगस्त को देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे: प्रधानमंत्री कार्यालय
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास क ...View More
संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया: खान मंत्रालय
महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संशोधन खनन क्षेत्र में प्रमुख सुधार प्रस्तुत क ...View More
एशियाई विकास बैंक और भारत ने राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियो ...View More
सीसीआई ने इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की 59.38 प्रतिशत तक की शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
नई दिल्ली (PIB): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम ल ...View More
वाहन स्क्रैपिंग नीति - 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन एनजीटी के 07/04/2015 के आदेश के अनुसार नहीं चलेंगे.....: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ ...View More
बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए एडीबी और भारत सरकार द्वारा 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइ ...View More