एंटरप्रेन्योर वेबसाइट (नेतृत्व): आज के विचार नेता एक प्रतिध्वनि कक्ष में फंसे हुए हैं। यहाँ बताया गया है कि वे कैसे मुक्त हो सकते हैं
विचार नेता प्रायः प्रतिध्वनि कक्षों में फंस जाते हैं, विशेष रूप से लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्मो ...View More
स्टाम्प शुल्क के लिए दस्तावेजों का मूल्यांकन: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 20 से 23
नई दिल्ली (लाइव लॉ): भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) में यह निर्धारित किय ...View More
बार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करता है: BCI ने एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे पर आपत्ति जताई
नई दिल्ली (लाइव लॉ): बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के बारे म ...View More
पशुपालन एवं डेयरी विभाग और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पशुधन क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रोडमैप तैयार किया: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत में पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं में, एफएम ...View More
एक विरासत योजना को अपनाएं: संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम को, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और गैर सरकारी ...View More
केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने *जलीय जीव रोग - उभरती चुनौतियां और तैयारियां* विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री ने जलीय कृषि में पोषण और जैव सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया श्री ...View More
मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा इथेनॉल की खरीद व्यवस्था को मंजूरी दी-इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति के लिए इथेनॉल की कीमत में संशोधन
नई-दिल्ली (PIB): आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि ...View More
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भारत का निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) परिदृश्य: एसबीआई रिपोर्ट - वित्त मंत्रालय
नई-दिल्ली (PIB): भारत के निवेश इकोसिस्टम और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में बीते कुछ वर्षों में महत ...View More
'एंटिटी लॉकर': इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा विकसित, सुव्यवस्थित व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर: इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
तत्क्षण दस्तावेज एक्सेस, 10 जीबी क्लाउड स्टोरेज, और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण से ओवरहेड घट ...View More
कैबिनेट ने कुल 11,440 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी: इस्पात मंत्रालय
नई-दिल्ली (PIB): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामल ...View More
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![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
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