नई दिल्ली (PIB): बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्‍नत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने 27जुलाई 2023 को 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

बिहार सड़क परियोजना में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाने से संबंधित इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री वुमलुनमंग वुअलनाम शामिल थे, जिन्होंने भारत सरकार की ओर से और भारत में एडीबी के देश निदेशक श्री ताकेओ कोनिशी ने एडीबी की ओर से हस्ताक्षर किए।

यह परियोजना सभी राज्य राजमार्गों का मानक दो-लेन चौड़ाई में उन्‍नयन करने और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने संबंधी बिहार सरकार के कार्यक्रम में सहायता करेगी। उन्‍न्‍त सड़कें बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और बाजारों तक पहुंच को बढ़ावा देंगी।

श्री कोनिशी ने कहा, “सड़कों का उन्‍नयन करने के अलावा, एडीबी परियोजना राज्य सड़क एजेंसी के प्रबंधन और कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ाने के पहले के प्रयासों पर आधारित होगी और योजना, सड़क सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रणालियों को मजबूती प्रदान करेगी।”

राज्य सड़क एजेंसी, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को मजबूत बनाने संबंधी पहल में सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित करना शामिल होगा जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम की जानकारी, पुन: प्रयोज्य और टिकाऊ सामग्री सहित सामग्रियों की जांच को सक्षम बनाने के लिए बिहार सड़क अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए, भीड़भाड़ प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन पर अध्ययन करना और सड़क सुरक्षा उपायों में जेंडर-समावेशी प्रथाओं के लिए दिशानिर्देश बनाना सम्मिलित होगा।

निर्माण कार्यों में महिला श्रमिकों को रोजगार प्रदान करके यह परियोजना महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। परियोजना क्षेत्रों में समुदायों की महिलाओं को आजीविका के साथ-साथ सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के बारे में जागरूक बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

2008 से, एडीबी ने बिहार को लगभग 1,696 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन और गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए कुल 1.63 बिलियन डॉलर के पांच ऋण प्रदान किए हैं।

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