नई-दिल्ली (PIB): न्यायिक अवसंरचना के लिए न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) न्याय विकास पोर्टल के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं के बेहतर वितरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और पारदर्शी वेब पोर्टल के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसा एनआरएससी, इसरो की तकनीकी सहायता से किया जा रहा है।  

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