'जलवायु परिवर्तन भारत के लिए बड़ी चुनौती'!

'जलवायु परिवर्तन भारत के लिए बड़ी चुनौती' 

ग्लासगो में, 31 अक्टूबर से चल रहे, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को पृथ्वी के बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह ऐसा सम्मेलन है जहाँ, उम्मीद है, विश्व के नेता अतीत के अपने अधूरे वादों को भविष्य के लिए ठोस कार्यों में बदल देंगे। इसी सम्मेलन में प्रधान मंत्री मोदी जहाँ एक ओर भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य की घोषणा की, वहीँ जलवायु परिवर्तन को भारत के लिए चुनौती भी बताया।

संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) में सदस्यों का यह 26वां सम्मेलन (COP26) स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 12 नवंबर तक चलेगा और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फरवरी में कहा था, कि "जलवायु आपदा को रोकने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा COP26।"

इस वर्ष का शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों द्वारा किए गए जलवायु वित्त वादों की स्थिति पर चर्चा करने की उम्मीद है और भारत के लिए यह प्राथमिकता का विषय है।

COP26 एक नज़र में

COP26 से पेरिस समझौते और UNFCCC के लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है। पेरिस समझौते के अंतर्गत, प्रत्येक देश अपनी उच्चतम संभावित महत्वाकांक्षा और समय के साथ प्रगति को दर्शाने के लिए हर पांच साल में अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों – या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) - को बताने या अपडेट करने के लिए सहमत हुए।

ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि कितने देश अपनी पूरी अर्थव्यवस्था और/या विशिष्ट क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने की योजना बना रहे हैं। वर्ष 2020 ने पहले पांच साल के चक्र के अंत को चिह्नित किया। ग्लासगो में, देशों को महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के साथ आगे आने के लिए कहा जा रहा है जो सदी के मध्य तक शुद्ध-शून्य तक पहुंचने के साथ संरेखित हैं।

पहले से ही 130 से अधिक देशों ने इस सदी के मध्य तक उत्सर्जन को नेट ज़ीरो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है या विचार कर रहे हैं। व्यवसायों और निवेशकों ने भी इसी दिशा में बढ़ने का फैसला लिया है।

नेट-जीरो क्या है?

संक्षेप में, नेट-जीरो का अर्थ है वातावरण में डाली गई ग्रीनहाउस गैसों और बाहर निकाली गई गैसों के बीच संतुलन हासिल करना। लेकिन, जैसे-जैसे देशों और निगमों पर अधिक महत्वाकांक्षी शुद्ध-शून्य लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होने का दबाव बनता है, नेट-शून्य प्रतिज्ञाओं की अवधारणा के बारे में तीखी आलोचना हुई है। आलोचकों का कहना है कि 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए कोई भी प्रतिबद्धता धोखाधड़ी है यदि वे कोयले, तेल और गैस के विस्तार की अनुमति देते हैं और वर्तमान जीवाश्म ईंधन के उपयोग में भारी और तत्काल कटौती शामिल नहीं करते हैं।

भारत की स्थिति

भारत जिन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है, उनमें जलवायु आपदाओं के कारण होने वाले मुआवजे या नुकसान शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत कई अन्य विकासशील देशों के साथ विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए जोर दे रहा है।

वहीँ अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले एक बयान में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है।

प्रधान मंत्री मोदी ने पहली बार भारत के नेट जीरो लक्ष्य की अवधि का एलान किया। मोदी ने कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। मतलब भारत की तरफ से नेट जीरो तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, वो 2050 के वैश्विक लक्ष्य से दो दशक ज्यादा है। मोदी ने इस देरी पर कई तर्क दिए और विकसित देशों से विकासशील देशों के सहयोग की भी मांग की।

वहीँ दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा संगठन इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (आईईएफ) ने बृहस्पतिवार को भारत द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो) के लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की सराहना की।

आईईएफ के 71 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने 2070 तक कुल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की घोषणा की है।

भारत के लिए बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन: मोदी

प्रधान मंत्री मोदी ने COP26 में कहा, "दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही चर्चा में अनुकूलन (एडेप्टेशन) को उतना महत्व नहीं मिला है जितना प्रभाव कम करने को (मिटिगेशन) को मिला है. यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हैं।"

"भारत समेत जितने विकासशील देश जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है. फसल से जुड़े पैटर्न में बदलाव आ रहा है. असमय बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है।"

न्होंने कहा कि “इस मामले में मेरे तीन विचार हैं, हमें एडेप्टेशन को अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग बनाना होगा।

भारत में नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन और उज्जवला जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को अनुकूलन लाभ तो मिले ही हैं, उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।

कई पारंपरिक समुदायों में प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का ज्ञान है। हमारी अनुकूलन नीतियों में इन्हें उचित महत्व मिलना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रम में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए।

अनुकूलन (अडपटेशन) के तरीके चाहे लोकल हों पिछड़े देशों को इसके लिए ग्लोबल सहयोग मिलना चाहिए।

लोकल अडपटेशन के लिए ग्लोबल सहयोग के लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पहल की शुरूआत की थी. मैं सभी देशों को इस पहल से जुड़ने का अनुरोध करता हूं।

भारत के 2030 और नेट ज़ीरो लक्ष्यों का अर्थ

2030- 500GW स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता

2030- RE (रिन्यूएबल ऊर्जा) से 50% ऊर्जा की आवश्यकता/मांग

2030 तक- कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी

2030- 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी

2070- नेट- ज़ीरो

जलवायु वित्त: 1 ट्रिलियन डॉलर

जलवायु वित्त को मिटिगेशन की तरह ट्रैक करने की ज़रूरत है, वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने वालों पर दबाव डालने की ज़रूरत है। 

बिजली क्षेत्र

भारत की 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म आधारित बिजली क्षमता की घोषणा दशक के अंत तक 450GW रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता के लिए अपनी घरेलू प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

2029-30 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अनुमानों के अनुसार, भारत में 817GW की स्थापित क्षमता होगी, जिसमें से 525GW को गैर-जीवाश्म आधारित बिजली क्षमता से पूरा किया जा सकता है। इस अनुमान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं के अनुसार प्रक्षेपण काफी अधिक और प्राप्त करने योग्य है। यह नया लक्ष्य 2030 में भारत की स्थापित क्षमता के दो-तिहाई में ज़ाहिर होता है और वर्तमान NDC से एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है, जो भारत के ऊर्जा मिश्रण में 40% गैर-जीवाश्म ईंधन के लिए ज़िम्मेदार है।

यह देखते हुए कि रिन्यूएबल ऊर्जा द्वारा 50% ऊर्जा की आवश्यकता पूरे करने का अर्थ है RE उत्पादन - 2030 में अपेक्षित बिजली की मांग लगभग 2325 बिलियन यूनिट (BUs) है और इसमें से 1150 BUs को रिन्यूएबल ऊर्जा के माध्यम से पूरा किए जाने की उम्मीद है। 2021-22 में वर्तमान बिजली की आवश्यकता 1566 BU है। सौर, पवन और जल विद्युत द्वारा उत्पन्न बिजली का नया 50% लक्ष्य केवल बाजार कारकों और रिन्यूएबल ऊर्जा की गिरती कीमतों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लक्ष्य से अधिक महत्वाकांक्षी है। कार्बन मुक्त बिजली मानकों, भंडारण क्षमता को बढ़ाने में निवेश, बिजली वितरण कंपनियों के स्वास्थ्य में सुधार, ग्रिड स्थिरता, नेट मीटरिंग आदि के लिए नीति से व्यापक समर्थन और धक्के  की आवश्यकता है।

CEEW का विचार, वैभव चतुर्वेदी, फेलो, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद (CEEW)

“भारत के महत्वाकांक्षी घरेलू 450 GW RE लक्ष्य को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 500 GW गैर-जीवाश्म बिजली लक्ष्य के रूप में संप्रेषित किया गया है। यह निश्चित है कि यह लक्ष्य उत्सर्जन वक्र को मोड़ देगा, हालांकि यह अभी भी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण कम से कम अगले दो दशकों तक बढ़ता रहेगा। CEEW विश्लेषण के अनुसार, बढ़े हुए NDC लक्ष्य 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य के अनुकूल हैं। भारत जलवायु कार्रवाई पर अपने उचित हिस्से से अधिक करना जारी रखना चाहता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर सामूहिक नेट-ज़ीरो लक्ष्य शायद 1.5 डिग्री C संगत नहीं हो। विज्ञान की मांग है कि 2020 और 2100 के बीच संचयी वैश्विक उत्सर्जन 400-500 GtCO2 तक सीमित रहे। उनके नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को देखते हुए, 2020 और 2050 के बीच चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के संचयी उत्सर्जन 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध वैश्विक कार्बन स्पेस के 90% से अधिक को घेर लेंगे। 1.5 डिग्री की संगत दुनिया सुनिश्चित करने के लिए अपने नेट-ज़ीरो वादों को आगे बढ़ाने के लिए अब कार्रवाई का बोझ विकसित दुनिया पर है।"

ऊर्जा मंत्री, आर.के. सिंह का दावा है कि 2030 तक कोयला बिजली क्षमता में भी वृद्धि होगी, हालांकि देश के ऊर्जा मिश्रण में प्रतिशत हिस्सेदारी वर्तमान में 60% से घटकर 2030 तक 35% हो जाएगी।

उत्सर्जन तीव्रता में कमी

एक बड़े जनसंख्या आधार के साथ एक विकासशील राष्ट्र होने के बावजूद, भारत ने 2030 तक अर्थव्यवस्था-व्यापी कार्बन तीव्रता कमी लक्ष्य को 33-35% से 45% तक बढ़ाने में सराहनीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। 2016 तक, भारत ने पहले ही सकल घरेलू उत्पाद के लिए 23% उत्सर्जन तीव्रता हासिल कर ली थी (इस अनुमान में कृषि क्षेत्र शामिल नहीं है), जैसा कि भारत द्वारा UNFCCC को प्रस्तुत BUR-III में बताया गया है। अधिक रिन्यूएबल ऊर्जा, बेहतर ऊर्जा दक्षता और सेवा क्षेत्र की ओर संरचनात्मक बदलाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता में लगातार गिरावट आ रही है। नया लक्ष्य विवरण नहीं देता है, लेकिन चल रहे रुझान और प्रधान मंत्री द्वारा घोषित अन्य लक्ष्यों के अनुरूप है। 33-35% के पहले उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य से 45% के नए लक्ष्य तक जाने से लगभग 1 बिलियन टन उत्सर्जन की कमी आती है।

कार्बन उत्सर्जन

भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ग्रीनहाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत ने घोषणा की है कि वह 2030 तक संचयी उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, यह पहली बार है जब देश ने पूर्ण उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य दिया है। यह 2005 से 2030 की अवधि के लिए अर्थव्यवस्था-व्यापी पूर्ण उत्सर्जन में 3% की गिरावट का अनुवाद करता है, जो कि एक विकासशील देश के लिए फिर से वसुधा फाउंडेशन के अनुसार बहुत महत्वाकांक्षी है।

विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, 2020 के दशक में भारत के संचयी उत्सर्जन से 1 बिलियन टन कम किया जाना है। इस मामले में, नए लक्ष्य का मतलब संचयी उत्सर्जन में 2.5% की कमी करना होगा। 2020 के दशक में भारत के अतिरिक्त उत्सर्जन के संदर्भ में, नए लक्ष्य का मतलब उत्सर्जन में 15% की कमी करना होगा।

भारत के लिए ऊर्जा नीति सिम्युलेटर का अनुमान है कि रिन्यूएबल ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और विद्युत गतिशीलता और और बिजली और परिवहन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का लागत-अनुकूलन में वर्तमान नीति और कार्यों के आधार पर भारत का उत्सर्जन 2021 में 3.3 बिलियन टन से बढ़कर 2030 में 4.6 बिलियन टन (भूमि उपयोग और वानिकी को छोड़कर) तक पहुंच सकता है।

नेट ज़ीरो

1.5 डिग्री सेल्सियस पर IPCC की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे वार्मिंग की उच्च संभावना वाले रास्ते आमतौर पर 2030 तक बिजली की कार्बन तीव्रता में तेज़ी से गिरावट दिखाते हैं, उन रास्तों के मुक़ाबले जो अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाते हैं। 2050 तक, रिन्यूएबल ऊर्जा द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली का हिस्सा बिना या सीमित ओवरशूट (उच्च आत्मविश्वास) के साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस पथों में 59-97% (न्यूनतम-अधिकतम सीमा) तक बढ़ जाता है। IPCC के अनुमानों के अनुसार, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया को 2050 तक 'नेट-ज़ीरो ' कार्बन उत्सर्जक बनना होगा, और इसे प्राप्त करने के लिए, कुल GHG उत्सर्जन को 2063 और 2068 के बीच शून्य तक पहुंचने की आवश्यकता है।

विज्ञान को ध्यान में रखते हुए, भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, विशेष रूप से ये भारत के लिए अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित देशों से वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी सशर्त हैं।

विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, भारत को वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रहने के लिए सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, न कि केवल ऊर्जा और औद्योगिक प्रक्रियाओं से होने वाले उत्सर्जन पर। इसे कृषि और भूमि उपयोग से होने वाले उत्सर्जन का भी मुकाबला करना होगा। यदि इन प्रयासों को मिला दिया जाए तो यह बहुत महत्वाकांक्षी और वैश्विक प्रयासों में भारत के उचित योगदान से कहीं अधिक होगा।

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