जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कर्ज के रूप में राज्यों को जारी की गई 6,000 करोड़ रुपये की 9वीं किस्त: वित्त मंत्रालय

By: swatantrabharatnews.com Posted On: December 28, 2020 View: 1096

जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कर्ज के रूप में राज्यों को जारी की गई 6,000 करोड़ रुपये की 9वीं किस्त: वित्त मंत्रालय

"सभी राज्यों और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों को अभी तक जारी की गई कुल 54,000 करोड़ रुपये की धनराशि यह राज्यों को दी गई 1,06,830 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति के अलावा दी गई धनराशि है"

नई-दिल्ली (PIB): वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 9वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपये की धनराशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपये की धनराशि विधानसभा वाले (दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और पुडुचेरी) 3 संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को जारी की गई, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी कार्यान्वयन के चलते राजस्व में कोई कमी नहीं आई है।

भारत सरकार ने जीएसटी कार्यान्वयन के चलते राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी की भरपाई के लिए एक विशेष उधार खिड़की की स्थापना की थी। भारत सरकार द्वारा इस खिड़की के माध्यम से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की तरफ से उधारी ली जा रही है। अभी तक 9 चरणों में उधार लिया जा चुका है। अभी तक उधार ली गई धनराशि राज्यों को 23 अक्टूबर 2020, 2 नवंबर 2020, 9 नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020, 1 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी।

इस हफ्ते जारी धनराशि राज्यों को दी गई निधि की 9वीं किस्त है। इस सप्ताह 5.1508 प्रतिशत की ब्याज दर धनराशि उधार ली गई है। अब तक, केन्द्र सरकार विशेष उधार खिड़की के माध्यम से 4.7488 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर 54,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।

भारत सरकार ने जीएसटी लागू होने के एवज में राजस्व में कमी की भरपाई के लिए विशेष उधार खिड़की के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने के अलावा राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.50 फीसदी अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। इससे राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। सभी राज्यों ने विकल्प-1 को प्राथमिकता दी है। प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 लाख करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दे दी गई है।

28 राज्यों को अतिरिक्त उधारी के रूप में दी गई अनुमति और उसके तहत अभी तक विशेष खिड़की से जुटाई गई धनराशि तथा राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दी गई है।

जीएसडीपी की 0.50 प्रतिशत की राज्यवार अतिरिक्त उधारी की अनुमति और विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई निधि के तहत राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को28 दिसंबर 2020 तक हस्तांतरित की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशका नाम	राज्यों को जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधारी की अनुमति	राज्यों और संघ शासित प्रदेशोंको हस्तांतरित विशेष खिड़की के माध्यम से जुटाई गई धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	5051	1307.43
2	अरुणाचल प्रदेश*	143	0.00
3	असम	1869	562.60
4	बिहार	3231	2208.94
5	छत्तीसगढ़	1792	677.04
6	गोवा	446	475.12
7	गुजरात	8704	5217.08
8	हरियाणा	4293	2462.12
9	हिमाचल प्रदेश	877	971.39
10	झारखंड	1765	367.80
11	कर्नाटक	9018	7019.23
12	केरल	4,522	1583.88
13	मध्य प्रदेश	4746	2569.63
14	महाराष्ट्र	15394	6776.23
15	मणिपुर*	151	0.00
16	मेघालय	194	63.29
17	मिजोरम*	132	0.00
18	नागालैंड*	157	0.00
19	ओडिशा	2858	2162.29
20	पंजाब	3033	2296.12
21	राजस्थान	5462	1909.72
22	सिक्किम*	156	0.00
23	तमिलनाडु	9627	3531.02
24	तेलंगाना	5017	818.16
25	त्रिपुरा	297	128.10
26	उत्तर प्रदेश	9703	3398.37
27	उत्तराखंड	1405	1310.46
28	पश्चिम बंगाल	6787	1217.14
	कुल (क):	106830	49033.16
1	दिल्ली	लागू नहीं	3318.01
2	जम्मू व कश्मीर	लागू नहीं	1285.29
3	पुडुचेरी	लागू नहीं	363.54
	कुल (ख):	लागू नहीं	4966.84
	कुल (क+ख)	106830	54000.00