
लोकतंत्र TV ने किया बड़ा खुळासा: तीनों कृषि कानूनों का ड्राफ्ट पहले अडानी के दफ्तर में तैयार हुआ तथा अडानी के गोदाम (साइलो स्टोरेज) एक साल पहले ही बन कर तैयार हो रहे हैं!
- अडानी के ग़ुलामों ने काला कृषि क़ानून किसानो के लिये नही अडानी के लिये बनाया है: संजय सिंह, सांसद
- मोदी जी, अब आप इस खुलासे पर कुछ बोलिये कि सच क्या है: एस. एन. श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष (उ.प्र.)/लोसपा
- "डा• लोहिया के 'दाम बाँधो नीति' अर्थात न्यूनतम क्रय मूल्य/ लागत मूल्य और अधिकतम विक्रय मूल्य में एक और डेढ़ का निश्चित अनुपात (अधिकतम 01:01.5 का अनुपात) रखकर सरकारी व निजी खरीददारों/ व्यापारियों के लिए बाध्यकारी की नीति बनाओ - देश/नागरिकों को लूटना बन्द करो: एस. एन. श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष (उ.प्र.)/लोसपा
लखनऊ: लोकतंत्र TV ने बड़ा खुळासा करते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया है कि, तीनों कृषि कानूनों का ड्राफ्ट पहले अडानी के दफ्तर में तैयार हुआ तथा अडानी के गोदाम (साइलो स्टोरेज) एक साल पहले ही बन कर तैयार हो रहे हैं।
वीडियो में बताया गया है कि, मोदी जी कहते हैं कि, "मेरे जैसा कोई ईमानदार ही नहीं है इस धरती पर। मैं तो किसानों और गरीबों का मसीहा हूँ।" परन्तु ये तश्वीरें तो कुछ और ही बयाँ कर रही हैं। सोनीपत और नोएडा में पिछले दो सालों से गोदाम तैयारी का काम चल रहा था। मतलब तीनों कृषि-कानूनों का ड्राफ्ट पहले अडानी के दफ्तर में तैयार हुआ। फिर हमारे चौकीदार से मिलीभगत करके कृषि कानूनों को संसद में पास घोषित करा दिया गया। अध्यादेश आया जून में, कानून बना अक्टूबर में और अडानी के गोदाम (साइलो स्टोरेज) एक साल पहले ही बन कर तैयार हो रहे हैं, जिसमें लम्बे समय तक भारी मात्रा में अनाज सुरक्षित रखा जा सकता है। किसानों से काम दाम पर अनाज खरीद कर जमाखोरी के जरिये पैसा कमाने का काम हो रहा है।
राज्य सभा सांसद- संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा है कि, "अडानी के ग़ुलामों ने काला कृषि क़ानून किसानो के लिये नही अडानी के लिये बनाया है।"
ज़रा ध्यान से देखें अडानी के ग़ुलामों ने काला कृषि क़ानून किसानो के लिये नही अडानी के लिये बनाया है। pic.twitter.com/7AeLyDiQxg
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) December 21, 2020
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर मोदी जी से इस वीडियो पर कुछ बोलने का आग्रह करते हुए पूछा है कि, "अब आप इस वीडियो द्वारा किये गए खुलासे पर कुछ बोलिये कि सच क्या है तथा ट्वीट करके सरकार से मांग की है कि, "डा• लोहिया के 'दाम बाँधो नीति' अर्थात न्यूनतम क्रय मूल्य/ लागत मूल्य और अधिकतम विक्रय मूल्य में एक और डेढ़ का निश्चित अनुपात (अधिकतम 01:01.5 का अनुपात) रखकर सरकारी व निजी खरीददारों/ व्यापारियों के लिए बाध्यकारी की नीति बनाओ - देश/नागरिकों को लूटना बन्द करो।
प्रधानमंत्री मोदी जी,
— सच्चिदा नन्द श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष (उ• प्र•) (@LSPUP2016) December 21, 2020
डा• लोहिया के "दाम बाँधो नीति" अर्थात न्यूनतम क्रय मूल्य/ लागत मूल्य और अधिकतम विक्रय मूल्य में एक और डेढ़ का निश्चित अनुपात (अधिकतम 01:01.5 का अनुपात) रखकर सरकारी व निजी खरीददारों/ व्यापारियों के लिए बाध्यकारी की नीति बनाओ - देश/नागरिकों को लूटना बन्द करो।
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