नई-दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मूल्य-स्थिरीकरण व्यवस्था के तहत केन्द्र के बफर स्टॉक से राज्य सरकारों को औसत बाजार दरों पर करीब 8.5 लाख मेट्रिक टन दालें जारी करने की पेशकश की है।

देशभर में दालों की उपलब्धता और उनकी कीमतों की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई। राज्यों को दालें जारी करने की केन्द्र सरकार की इस पेशकश का उद्देश्य देशभर के बाजारों में दालों की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित करना है।  केन्द्र के बफर स्टॉक से जारी की जाने वाली 8.5 लाख मेट्रिक टन दालों का विवरण इस प्रकार हैः-

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