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मध्य प्रदेश: 14 नहीं 27 फिसदी आरक्षण दो - रघु ठाकुर के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के नेता हुए लामबन्द
ग्वालियर: मध्य प्रदेश में केंद्र के सामान 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर "पिछड़ा वर्ग", "लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक- रघु ठाकुर" के नेतृत्व में लामबंद हो गया है।
अलग-अलग दलों से जुड़े पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक- महान समाजवादी चिंतक व विचारक- रघु ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार को रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल पर धरना देकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को विधानसभा चुनाव का वचन-पत्र याद दिलाया।
रघु ठाकुर ने कहा कि, "प्रदेश में 14 प्रतिशत आरक्षण मंजूर नहीं है" और सरकार से मांग की कि, "जनसंख्या व संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए"।
धरना स्थल पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक- रघु ठाकुर, कांग्रेस नेता- अशोक सिंह, भाजपा नेता- महेंद्र सिंह यादव, प्रीतम सिंह लोधी के अलावा कोका सिंह नरवरिया, राजेंद्र सिंह गुर्जर व रणजीत सिंह सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने सहभागिता की और कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा।
पूरे मध्य प्रदेश से पिछड़े वर्ग के लोग काफी संख्या में बसों से धरना स्थल पर पहुंचे थे।
धरने का समापन पुलमावा में शहीद हुए जवानों को दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ समाप्त हुआ।
27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग ने आंदोलन का शंखनाद भिंड जिले के मेहगांव से किया था। भिंड जिला मुख्यालय पर धरना देने के बाद रविवार को फूलबाग पर धरना दिया गया। अब भोपाल में धरने की तैयारी है।
रघु ठाकुर सहित सभी वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की संख्या 52 प्रतिशत से अधिक है। इसके बाद भी केवल 14 प्रतिशत आरक्षण देकर वर्षों से ओबीसी का शोषण किया जा रहा है। अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार किसे कितना आरक्षण दे रही है, हमें इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग को उसका पूरा अधिकार देना होगा।
तमिलनाडु में 50, बिहार में 33 प्रतिशत आरक्षण
केंद्र में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तमिलनाडु में 50 और बिहार में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। केवल मध्य प्रदेश में 52 प्रतिशत पिछड़ों की आबादी को 14 फीसदी आरक्षण देकर अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस अपने वचनपत्र पर अमल कर पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करें, अन्यथा पिछड़ा वर्ग दोनों प्रमुख दलों के खिलाफ मतदान कर सबक सिखाने का संकल्प ले चुका है।
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