उद्योगों को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : योगीउद्यमियों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में एकीकृत पुलिस थाने और अग्निशमन केंद्र स्थापित किये जाएंगे।लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के भरपूर अवसर पैदा करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने में जुटी है। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उद्यमियों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उद्योगों की सुरक्षा के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में एकीकृत पुलिस थाने और अग्निशमन केंद्र स्थापित किये जाएंगे।वह शुक्रवार को होटल ताज में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जा रहा है। इसकी प्रभावी निगरानी के लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है जिस पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से नजर रखी जाएगी। उन्होंने सरकार की ओर से श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया जो अब केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं। उम्मीद जताई कि उद्योग व्यापार को सहूलियत भरा बनाने के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों से उप्र की रैंकिंग में सुधार आएगा।मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का उल्लेख करते हुए इसमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योगों की स्थापना के लिए दी गईं खास रियायतों का जिक्र किया। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के संदर्भ में उन्होंने पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकर नई उड्डयन नीति को मंजूरी देने जा रही है। लखनऊ के अलावा प्रदेश के छह शहरों में मेट्रो रेल परियोजना भी शुरू करने की योजना है।इससे पहले सीआइआइ की प्रेसीडेंट शोभना कामिनेनी ने कहा कि उप्र की तरक्की देश के विकास की रफ्तार को गति देगी। उन्होंने कहा कि उप्र की आर्थिक विकास दर में 50 फीसद का इजाफा होने पर देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में वर्तमान कीमतों पर डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि होगी। सीआइआइ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने उप्र को उत्तम प्रदेश बनाने में उद्योग जगत की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव राजीव कुमार आदि ने भी संबोधित किया। शहरों को स्मार्ट बनाने में दें सहयोगइस मौके पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से प्रदेश के सात चिह्नित शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की प्रक्रिया में साझेदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए उद्योग अपनी विशेषज्ञता, तकनीक और इनोवेशन को साझा करें। तीन अनुबंध भी हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सीआइआइ और सरकार के बीच तीन अनुबंध पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित हुए। एक एमओयू ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए घरों में शौचालय बनाने से संबंधित है। दूसरे एमओयू के तहत प्रदेश के चुनिंदा जिलों के स्कूल में फर्नीचर मुहैया कराये जाएंगे। वहीं तीसरा अनुबंध प्रदेश में विश्व स्तरीय ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल और मल्टीस्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए हुआ है।  By Ashish Mishra Let's block ads! (Why?)