नयी दिल्ली, भारत के संसदीय इतिहास में वर्ष 2017 को कई मामलों में एक स्मरणीय साल के रूप में याद रखा जाएगा क्योंकि इस साल रेल बजट को आम बजट में मिला देने, आम बजट को नये वित्त वर्ष से पहले ही पारित करने तथा मध्य रात्रि को केन्द्रीय कक्ष में जीएसटी कानून लागू करने सहित कई नयी परम्पराओं का सूत्रपात किया गया।
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस साल बजट प्रक्रिया में कई ऐसे बदलाव किये जो इतिहास में दर्ज किये जाएंगे। इन बदलावों के पीछे यही मूल उद्देश्य था कि वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले ही नये वित्त वर्ष का आम बजट पारित करा लिया जाए ताकि तीन माह के लिए संसद से अनुदान की अनुपूरक मांगें पारित कराने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। साथ ही नये वित्त वर्ष में बजट पारित होने से सरकारी योजना को धन राशि नये वित्त वर्ष से ही मिलने में कठिनाई नहीं आये।
बजट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के कारण इस साल बजट सत्र 31 जनवरी से ही शुरू हो गया जो प्राय: फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होता था। केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के पारंपरिक अभिभाषण से शुरू हुये इस बजट सत्र के दौरान एक फरवरी को वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया। वह इसलिए अनूठा रहा क्योंकि उसमें रेल बजट भी सम्मिलित था। अभी तक संसद में रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था लेकिन इस बार करीब नौ दशक पुरानी परम्परा से अलग हटते हुए रेल बजट को सामान्य बजट में ही शामिल कर दिया गया। बजट सत्र दो चरणों ... 31 जनवरी से नौ फरवरी तक तथा नौ मार्च से 12 अप्रैल तक चला। इसमें सात बैठकें पहले चरण में और 22 बैठकें दूसरे चरण में हुईं। सत्र में आम बजट के अलावा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये।
संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में 30 जून-एक जुलाई की मध्य रात्रि में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रात्रि बारह बजे घंटा बजाकर देश में जीएसटी लागू करने की घोषणा की। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संबोधित करते हुए कहा, जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में ‘एक कर’ लागू होगा।
हालांकि कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने के तरीके का विरोध करते हुए इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।
मानसून सत्र 17 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। इस सत्र के दौरान ही 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवायी। 11 अगस्त को एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली।
भारत छोड़ो आंदोलन की नौ अगस्त को 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा के बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक निजी भागीदारी)___ माधव चतुर्वेदी

(साभार:- भाषा)

संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़

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