President Biden Launches the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity

वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के कार्यालय और अमेरिकी वाणिज्य विभाग (वाणिज्य) ने आज प्रस्तावित निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते (स्तंभ IV) के पाठ और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के व्यापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों को सार्वजनिक रूप से जारी करने की घोषणा की।


पिलर IV निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता

यूएसटीआर और कॉमर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्तावित पिलर IV समझौते की बातचीत का सह-नेतृत्व किया। 16 नवंबर, 2023 को, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आईपीईएफ भागीदारों - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम - के साथ इस महत्वपूर्ण घोषणा में प्रस्तावित स्तंभ IV समझौते के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की घोषणा करते हुए शामिल हुआ।

यह पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश माहौल बनाने के बिडेन-हैरिस प्रशासन के प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

प्रस्तावित स्तंभ IV समझौता भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने तथा कर पारदर्शिता और कर प्रशासन में सुधार करके क्षेत्र में समावेशी, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

विशेष रूप से, प्रस्तावित स्तंभ IV समझौता दर्शाता है कि भ्रष्टाचार से लड़ना और श्रम कानूनों को लागू करना श्रमिकों को कैसे सशक्त बना सकता है। इस प्रयोजन के लिए, इसमें यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं कि श्रम अधिकारों का सम्मान किया जाए, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को उचित सुरक्षा प्रदान करना और संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के प्रयोग में नियोक्ता के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने के लिए उचित उपाय करना शामिल है।

आईपीईएफ प्रक्रियात्मक प्रावधान

आईपीईएफ भागीदारों ने नवंबर में व्यापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों पर बातचीत के ठोस निष्कर्ष की भी घोषणा की। इनमें आईपीईएफ परिषद की स्थापना शामिल है, जो आईपीईएफ समझौतों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए सालाना बैठक करेगी। ये प्रावधान मंत्री स्तर पर चल रहे आर्थिक सहयोग के लिए एक औपचारिक और टिकाऊ संरचना के महत्व को पहचानते हैं।

आईपीईएफ पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://usr.gov/ipef पर जाएं ।

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