17 से 18 फरवरी, 2023 तक मंत्रालय के चिंतन शिविर में माननीय प्रधानमंत्री ने शासन में अपने व्यापक अनुभवों को साझा करते हुए, अधिकारियों से आग्रह किया कि अवैयक्तिक शासन मॉडल को गहरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के माध्यम से जीवंत बनाने की आवश्यकता है

सिविल सेवा दिवस 20-21 अप्रैल, 2023 को “विकसित भारत - नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना” विषय पर आयोजित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल, 2023 को 15 पुरस्कार प्रदान किये

सुशासन सप्ताह 2023 समारोह आयोजित, माननीय प्रधानमंत्री तीसरे सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं

2023 में सीपीजीआरएएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा लगभग 19.5 लाख शिकायतों का निवारण किया गया

विशेष अभियान 3.0 पूरे केंद्र सरकार में लागू किया गया और सरकार में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान देने के साथ स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान था, 2021-2023 की अवधि में विशेष अभियान 1.0, 2.0 और 3.0 से 1162.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ

ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत - नागरिकों को सशक्त बनाना' विषय पर आयोजित किया गया, माननीय राज्य मंत्री (पीपी) ने 16 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

वर्ष के दौरान सुशासन और ई-गवर्नेंस विषयों पर तीन क्षेत्रीय सम्मेलन मुंबई, भोपाल और जयपुर में आयोजित किए गए

सुशासन और ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला के तहत, सर्वोत्तम प्रथाओं के व्यापक प्रसार के लिए 10 सुशासन और 3 ई-गवर्नेंस वेबिनार आयोजित किए गए

सचिवालय सुधारों ने नए लॉन्च किए गए ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड के अनुसार नवंबर 2023 में निर्णय लेने में फ़ाइल मूवमेंट के 4.11 स्तर के साथ आईईडीएम में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए

अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग के तहत महत्वपूर्ण एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए और जेडब्ल्यूजी बैठकें आयोजित की गईं

एनईएसडीए 2023 के लिए काम शुरू हुआ और "एनईएसडीए-वे फॉरवर्ड" की 9 रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा 16000 से अधिक ई-सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं

सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट, एमजीएमजी, 25 आरसी की यात्रा और विशेष अभियान मूल्यांकन रिपोर्ट पर कई प्रकाशन प्रकाशित

अभिनव पहल सीरीज संसद टीवी पर प्रसारित हुई

पुरस्कृत सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार के रूप में एक इनोवेशन पोर्टल विकसित किया गया

एनसीजीजी द्वारा विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राज्य सहयोगात्मक पहल योजना के तहत राज्यों की क्षमता निर्माण

 

नई-दिल्ली (PIB): कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने 04 जनवरी 2023 (बृहस्पतिवार) को "वर्षांत समीक्षा - प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग- 2023" जारी की।

 

वर्षांत समीक्षा - प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग- 2023:

 

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए अपना वार्षिक प्रदर्शन कैलेंडर जारी किया। विभाग की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

2023 में डीएआरपीजी की महत्वपूर्ण पहल/उपलब्धियां

1. चिंतन शिविर:

17 से 18 फरवरी, 2023 तक कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के चिंतन शिविर में, डीएआरपीजी ने लोक शिकायतों के निवारण पर विचार किया। प्रधानमंत्री ने शासन में अपने व्यापक अनुभवों को साझा किया और अधिकारियों से आग्रह किया कि अवैयक्तिक शासन मॉडल को गहरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के माध्यम से जीवंत बनाने की आवश्यकता है। चिंतन शिविर ने शासन का एक भविष्योन्मुखी मॉडल प्रस्तुत किया।

2. सिविल सेवा दिवस

16वां सिविल सेवा दिवस 20-21 अप्रैल, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "विकसित भारत - नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना" विषय पर आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल, 2023 को 15 पुरस्कार प्रदान किए। सरकार के 26,000 अधिकारियों के हाइब्रिड मोड में भाग लेने के साथ, इस सिविल सेवा दिवस में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई।

3. तीसरा सुशासन सप्ताह

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सप्ताह भर चलने वाले सुशासन सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने तीसरे सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “अमृत काल में, हम पंच प्राण के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि “2047 तक एक मजबूत, समावेशी और विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करने का अवसर हैं। भारत के लिए ‘यही समय है, सही समय है’।”

राज्य मंत्री (पीपी) ने 19 दिसंबर 2023 को भीम ऑडिटोरियम, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह (सुशासन सप्ताह) समारोह का उद्घाटन किया। देश भर के सभी जिलों से राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और जिला कलेक्टरों ने वर्चुअल मोड में भाग लिया।

4. विशेष अभियान 3.0

विशेष अभियान 3.0 को केंद्र सरकार में डीएआरपीजी द्वारा कार्यान्वित किया गया था और यह स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान था, जिसमें कई सर्वोत्तम प्रथाएं और मील के पत्थर देखे गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर, “स्वच्छता” में संतृप्ति दृष्टिकोण, विशेष अभियान 3.0 को पूरे भारत में 2.59 लाख कार्यालयों में लागू किया गया, 164 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया, 49.55 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, 5.22 लाख लोक शिकायत मामलों का समाधान किया गया। 2021-2023 की अवधि में विशेष अभियान 1.0, 2.0 और 3.0 से 1162.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ; 2023 में विशेष अभियान 3.0 में 556.35 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

5. लोक शिकायतों का प्रभावी निवारण:

2023 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को करीब 19,45,583 शिकायतें और करीब 1,79,892 अपीलें प्राप्त हुईं। 2023 में, बीएसएनएल कॉल सेंटर द्वारा जनवरी से नवंबर तक नागरिकों से उनकी शिकायत निवारण के संबंध में सीधे 7,32,355 फीडबैक एकत्र किए गए थे।

2023 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लागू किए गए प्रौद्योगिकी संवर्द्धन में ये शामिल हैं

i. सीपीजीआरएएमएस मोबाइल ऐप का लॉन्च,

ii. इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और ट्री डैशबोर्ड का लॉन्च, और

iii. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के साथ एआई आधारित भाषिनी का एकीकरण।

6. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन

डीएआरपीजी ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 और 25 अगस्त, 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय 'विकसित भारत - नागरिक सशक्तीकरण’ था। माननीय राज्य मंत्री (पीपी) ने पुरस्कार योजना की 5 श्रेणियों/उप-श्रेणियों के तहत ई-गवर्नेंस 2023 के लिए 16वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। तकनीकी सत्रों में भारत सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों, उद्योग, शिक्षा और निजी क्षेत्र के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7. क्षेत्रीय सम्मेलन

• विभाग ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 23-24 जनवरी, 2023 को मुंबई में “ई-गवर्नेंस” विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। माननीय राज्य मंत्री (पीपी) ने 24 जनवरी, 2023 को सुशासन सप्ताह 2022- राष्ट्रव्यापी अभियान ‘प्रशासन गांव की ओर 2022’ की उपलब्धियों पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की।
• सुशासन प्रथाओं पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन 06-07 मार्च 2023 को भोपाल (म.प्र.) में आयोजित किया गया था। बैठक में डिजिटल सचिवालय- आगे की राह, ई-सेवा वितरण और व्यापार करने में आसानी के लिए डिजिटल पहलों और मध्य प्रदेश की डिजिटल पहलों पर विस्तृत चर्चा हुई।
• 4-5 अक्टूबर, 2023 को जयपुर में राजस्थान सरकार के सहयोग से सुशासन पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 2022 पुरस्कार विजेताओं में से 7 श्रेणियों में 13 पुरस्कार विजेता शामिल हुए।

8. सुशासन वेबिनार और ई-शासन वेबिनार

2023 में, राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला की पहल के तहत 10 राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रत्येक वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दो प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता शामिल थे, जिससे सर्वोत्तम सुशासन प्रथाओं के व्यापक प्रसार को उनकी प्रतिकृति के लिए सक्षम किया जा सके।

माननीय उपराष्ट्रपति ने 20 अप्रैल, 2023 को विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस 2023 कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला (2022-23) पर कॉम्पेंडियम जारी किया।

विभाग ने भारत की पुरस्कार विजेता ई-गवर्नेंस प्रथाओं को प्रसारित करने या दोहराने के लिए सितंबर, 2023 से मासिक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला (एनईजीडब्ल्यू 2023-24) शुरू की। वेबिनार में, ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएईजी) के पुरस्कार विजेता अपनी पहल को प्रस्तुत करते हैं और अपने अनुभव एवं कार्यान्वयन चुनौतियों को साझा करते हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला (एनईजीडब्ल्यू 2023-24) में तीन वेबिनार सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर महीने में आयोजित किए गए हैं। प्रत्येक वेबिनार में डीसी/डीएम, राज्य सरकार के अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से वर्चुअल मोड में लगभग 1000 प्रतिभागी भाग लेते हैं।

9. ई-ऑफिस एनालिटिक्स कार्यान्वयन

दिसंबर 2023 में लॉन्च किए गए ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अद्यतन ई-ऑफिस डेटा के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने ये हासिल किए हैं:

• कुल फाइलों में से ई-फाइलों के निर्माण में ई-ऑफिस को 90% अपनाया गया।
• सभी रसीदों का 90% ई-रसीदों में डिजिटलीकरण।
• ई-ऑफिस फाइल मूवमेंट में निर्णय लेने के स्तर को वर्ष 2020 में 8.01 से घटाकर नवंबर 2023 में 4.11 तक कम करने की प्रभावी उपलब्धि के माध्यम से आईईडीएम का सफल कार्यान्वयन।

10. अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग के तहत राष्ट्रीय सरकारों के बीच जानकारी, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के उद्देश्य से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डीएआरपीजी) और फ़्रांसिसी गणराज्य के सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन एवं फ्रांसीसी सिविल सेवा मंत्रालय के बीच 2 नवंबर, 2023 को तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों में सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके अलावा, सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन को 6 जुलाई 2023 को 31 मई, 2028 तक पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।

21 अगस्त और 09 नवंबर 2023 को पुर्तगाली गणराज्य की प्रशासनिक आधुनिकीकरण एजेंसी और गाम्बिया गणराज्य के लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह/वरिष्ठ सलाहकार निकाय की बैठकों की एक श्रृंखला वस्तुतः आयोजित की गई। डीएआरपीजी और ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा आयोग ने 6 अप्रैल और 8 अगस्त, 2023 को संयुक्त रूप से वेबिनार आयोजित किया।

आईआईएएस, ब्रुसेल्स के साथ चर्चा के आधार पर, विभाग ने मई 2023 में घोषणा की कि भारत फरवरी, 2025 में नई दिल्ली में 2025 आईआईएएस सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

11. एनईएसडीए 2023 और एनईएसडीए आगे का रास्ता

राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) के द्विवार्षिक अध्ययन के तहत, विभाग ने जुलाई 2023 में पोर्टल के लॉन्च के साथ एनईएसडीए 2023 का काम शुरू किया। विभाग ने एनईएसडीए 2021 की सिफारिशों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा समयबद्ध तरीके से सभी अनिवार्य ई-सेवाओं को शुरू करने के लिए “एनईएसडीए- वे फ्रवर्ड, कार्यान्वयन की स्थिति” डैशबोर्ड लॉन्च किया।

इनपुट और डेटा के विश्लेषण के आधार पर, एनईएसडीए आगे का रास्ता की मासिक रिपोर्ट जारी की जाती है। मार्च 2023 से शुरू होकर, नौ मासिक संस्करण पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नवंबर 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा नागरिकों को 16000 से अधिक ई-सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा अनिवार्य ई-सेवाओं का संतृप्ति स्तर एनईएसडीए 2019 में 48% से बढ़कर 78% तक पहुंच गया है।

12. प्रकाशन

1. सीपीजीआरएएमएस

क. शिकायत निवारण में सुधार के लिए निगरानी और पाठ्यक्रम सुधार के लिए सीपीजीआरएएमएस वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 12 मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 12 मासिक रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित की गईं।

ख. डीएआरपीजी ने मई 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एक नया और व्यापक शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (जीआरएआई) पेश किया, जिसमें 4 आयाम और 11 संकेतक शामिल थे। कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय सचिवालय में जीआरएआई रिपोर्ट भी वर्ष 2023 में प्रकाशित की गई थी।

 

2. 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा पुस्तिका:

डीएआरपीजी ने पिछले नौ वर्षों में 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह व्यापक आउटरीच माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का कोई भी कोना प्रशासनिक उत्कृष्टता और सार्वजनिक सेवा अनुकूलन के अभियान से अछूता न रहे। ये सम्मेलन पूरे भारत में आयोजित किये गये हैं। 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों (2014-2023) की यात्रा को दिसंबर 2023 में जारी एक प्रकाशन में प्रस्तुत किया गया था। 7500 से अधिक सिविल सेवक इन क्षेत्रीय सम्मेलनों में सक्रिय रूप से शामिल हुए।

3. विशेष अभियान मूल्यांकन रिपोर्ट:

डीएआरपीजी द्वारा 2023 में विशेष अभियान 3.0 पर मूल्यांकन रिपोर्ट भी जारी की गई थी। यह विशेष अभियान 3.0 के दौरान भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में किए गए कार्यों के लिए एक तत्काल परिकलक के रूप में कार्य करता है और पुनरावृत्ति के लिए मंत्रालयों/विभागों में सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता करता है।

4. एमजीएमजी

2022 में प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली उल्लेखनीय पहलों को समाहित करते हुए ई-पत्रिका एमजीएमजी को जनवरी-जून 2023 संस्करण के लिए संकलित किया गया था। 15 विशिष्ट पहलों के इस संकलन का व्यापक प्रसार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जुलाई 2023 में आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया था। 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों (2014-2023) की यात्रा पर ई-जर्नल एमजीएमजी का एक विशेष संस्करण माननीय राज्य मंत्री (पीपी) द्वारा 19 दिसंबर, 2023 को सुशासन दिवस के दौरान प्रकाशित और जारी किया गया था।

13. अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

जनवरी से दिसंबर 2023 तक, एनसीजीजी ने 28 अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें से 16 कार्यक्रम आईटीईसी, एमईए के साथ साझेदारी में किए गए, विशेष रूप से बांग्लादेश के लिए 13, कंबोडिया के लिए 2 और गाम्बिया के लिए 1 कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त, आईओआर डिवीजन, एमईए के तहत मालदीव के लिए 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

14. राज्य सहयोगात्मक पहल योजनाएं: ई-ऑफिस समाधान, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक शिकायतों के डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा का समाधान, आदि के विषयों पर तेलंगाना, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, एमपी आदि जैसे विभिन्न राज्यों के साथ राज्य सहयोगात्मक पहल योजनाओं के तहत 14 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

डीएआरपीजी की "ई-मिसाल पुस्तक" माननीय राज्य मंत्री (पीपी) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 29 सितंबर, 2023 को विशेष अभियान 3.0 के हिस्से के रूप में लॉन्च की गई थी और इसे डीएआरपीजी के ई-ऑफिस के ज्ञान प्रबंधन प्रणाली पर रखा गया है।

15. अभिनव पहल ई-सीरीज़

संसद टीवी पर एक कार्यक्रम अभिनव पहल के तहत, प्रधानमंत्री पुरस्कारों के तहत सम्मानित पहल की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया था।

16. जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई)

विभाग के इस अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार के तहत, जिला स्तर पर बेंचमार्किंग गवर्नेंस को शामिल करते हुए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से, डीजीजीआई गुजरात को 21 मई, 2023 को जारी किया गया था और डीजीजीआई अरुणाचल प्रदेश को 8 जून, 2023 को जारी किया गया था।

17. डीएआरपीजी द्वारा मनाए गए अन्य कार्यक्रम:

क. संविधान दिवस समारोह:

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रमों में डीएआरपीजी के अधिकारियों द्वारा ‘भारत के संविधान की प्रस्तावना’ का वाचन, निबंध लेखन प्रतियोगिता और भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी शामिल थी। इस अवसर पर, “भारतीय संविधान और मौलिक कर्तव्य” पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर राजिंदर कौर, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी वक्ता थीं।

ख. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह:

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रमों के भाग के रूप में 07.03.2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीएआरपीजी द्वारा “सिविल सेवा - नेतृत्व और शासन में महिलाएँ” विषय पर एक गोलमेज राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य एआर विभागों और जिला कलेक्टरों ने भाग लिया।

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