जिनेवा (WTO न्यूज़): 18 अगस्त को, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला को नेपाल के विश्व व्यापार संगठन राजदूत राम प्रसाद सुबेदी से मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर नेपाल की स्वीकृति का दस्तावेज़ प्राप्त हुआ। इस समझौते के प्रभावी होने के लिए बस तीन और स्वीकृतियों की आवश्यकता है।

महानिदेशक ओकोन्जो-इवेला ने कहा: "केवल सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही हम अपने महासागरों के स्वास्थ्य को बहाल कर सकते हैं - और हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी पर अंकुश लगाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक स्थलरुद्ध अल्प-विकसित देश के रूप में नेपाल के नेतृत्व के लिए उसका हार्दिक आभारी हूँ। नेपाल के अनुसमर्थन के साथ, हम मत्स्य पालन सब्सिडी पर ऐतिहासिक समझौते को लागू करने की अंतिम सीमा पार करने के और भी करीब हैं। अब केवल तीन और स्वीकृतियाँ बाकी हैं!"

राजदूत सुबेदी ने कहा: " नेपाल को आज मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के स्वीकृति पत्र को जमा करने पर बहुत खुशी है, जो एक नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। एक स्थलरुद्ध देश होने के नाते, हम अन्य विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के साथ समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। हमारा मानना है कि स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और दुनिया भर के लाखों लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। "

इस समझौते के प्रभावी होने के लिए विश्व व्यापार संगठन के दो-तिहाई सदस्यों की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है - जो 111 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के पास अपनी स्वीकृति के दस्तावेज़ जमा करने वाले 108 विश्व व्यापार संगठन सदस्यों की सूची यहाँ देखी जा सकती है।

जून 2022 में जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में, मंत्रियों ने  सर्वसम्मति से मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को अपनाया  , जिससे हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी पर अंकुश लगाने के लिए नए, बाध्यकारी, बहुपक्षीय नियम निर्धारित किए गए। यह समझौता अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने, अत्यधिक मात्रा में पकड़े गए स्टॉक को पकड़ने और अनियमित खुले समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाता है।

मंत्रियों ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और अल्प विकसित देशों (एल.डी.सी.) की आवश्यकताओं को भी मान्यता दी तथा  एक कोष की स्थापना की, जिसके तहत  तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के लिए उन सरकारों की सहायता की जाएगी, जिन्होंने नए दायित्वों को लागू करने के लिए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

जून की शुरुआत में, फिश फंड ने प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु एक आमंत्रण जारी किया, जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और अल्प विकसित देशों को, जिन्होंने समझौते का अनुसमर्थन किया है, परियोजना अनुदान के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य समझौते को लागू करने में उनकी सहायता करना है। आवेदन 9 अक्टूबर तक जमा करने होंगे। विश्व व्यापार संगठन फिश फंड पोर्टल  यहाँ पाया जा सकता है ।

डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने एमसी12 में शेष मत्स्य पालन सब्सिडी के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन सब्सिडी पर अनुशासन को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रावधानों पर आम सहमति बनाना है।

संशोधन प्रोटोकॉल को स्वीकार करने के संबंध में सदस्यों के लिए जानकारी  यहां उपलब्ध है ।

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