एस• एन• श्रीवास्तव ने कहा कि, "सोशल मीडिया की मानें तो वायरस की सूचना देने वालों को गोलियों से मारना प्रारम्भ हो गया है, लोगों ने इस रोग से निजात दिलाने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लोगों को पत्थरों से मरना शुरू कर दिया है तथा ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडिओ प्रसारित किये जा रहे हैं कि, "व्हाट्सएप पर ख़ूब चर्चा हो रही है कि कोरोना क़यामत की निशानी है, अक़्ल के अंधो- ये तस्वीर क़यामत की निशानी है जहां फ़रिश्तों पर शैतानी भीड़ पत्थरों से हमला कर रही है।"

 

एस• एन• श्रीवास्तव ने कहा कि, "इससे कोरोना, और उससे उत्पन्न दहशत की चर्चा भी गंभीरता से बढ़ी है और साथ ही नए प्रश्न भी आये हैं। हालाँकि,आज के दौर में सत्ताधीशों से प्रश्न पूछना "राष्ट्रद्रोह" और "मानसिक प्रताड़ना" का अपराध बन गया है।"

 

एस• एन• श्रीवास्तव ने बताया कि, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक- महान समाजवादी चिंतक व विचारक- रघु ठाकुर ने इन प्रश्नों को 27 मार्च को उठाया था और साथ ही पूछा था  कि, 21दिन के कर्फ्यू की घोषणा के पहले क्या प्रधानमंत्री- मोदी जी ने इन प्रश्नों पर विचार किया___ 
 

 ब) अचानक 4000 और बाद में सारी रेलों को बंद करते समय क्या उन यात्रियों के बारे में कुछ विचार किया जो अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके थे और जिन्हें बीच जंगलों में बगैर खाना-पानी के खड़ा कर दिया गया?-
 
स) देश के चार करोड़ गरीब लोग और विशेषतः मजदूर झोपड़-पट्टियों में रहने वाले साइकिल रिक्शा चलाने वाले तथा दैनिक वेतन मजदूर अपना दैनिक राशन खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास न जमा करने लायक जगह है न खरीदने की क्षमता है। न साधन है ना स्थान। सस्वतःभारत के योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है कि देश के 40 करोड़ लोगों की क्रय क्षमता ₹20 प्रतिदिन से भी कम है। प्रधानमंत्री का आदेश मानकर 25 तारीख की सुबह से ही लोग घरों में कैद कर दिए गए। कहाँ से उनके पास राशन आएगा, कहाँ से बच्चों को दूध दवाई देने के लिए पैसा आएगा?-
 
क्या यह उचित नहीं था कि, प्रधानमंत्री जी देश के तीन करोड़ जन-धन खातों में 21 दिन के खर्च के लिए केंद्र के द्वारा ₹5000 प्रति खाता डलवा देते, मुश्किल से 15 हजार करोड़ रुपए में तीन करोड़ परिवार जिंदा रहने लायक राशन खरीद पाते।

रघु ठाकुर के 27  मार्च को उठाये गए इन प्रश्नों के उत्तर में 28 मार्च को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने "kovid19 पर प्रतिक्रिया" शीर्षक से विज्ञप्ति जारी कर सरकार द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियों की जानकारी दी। 

हमारे पड़ोसी देश- मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में एक नए किस्म के कोरोनवायरस (2019-nCoV) के संक्रमण के रूप में की शुरुआत हो चुकी थी।
  
वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 23 जनवरी 2020 को वुहान से बाहर और अन्दर आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उड़ानें, ट्रेनें, सार्वजनिक बसें, मेट्रो प्रणाली और लंबी दूरी के ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गया। बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण और समूह में पर्यटन को भी निलंबित कर दिया गया है। 

 

और 

 

24 जनवरी 2020 तक, वुहान सहित हुबेई के कुल 15 शहरों को भी इसी तरह के क्वारंटाइन के तहत रखा गया है। 27 और 28 जनवरी 2020 को, पहले अपने हवाई अड्डे और इंटरसिटी बस को बंद करने के बाद, शिंजियांग ने क्रमशः अपने रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया और सभी नौका परिचालन को निलंबित कर दिया।

तथा 

 

30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया था।

 

*सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि, कोविड-19 को लेकर भारत की प्रतिक्रिया एहतियात बरतने वाली, गंभीर और क्रमवार कदम उठाने की रही है। भारत डब्ल्यूएचओ के कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने से काफी पहले ही 30  जनवरी 2020 को ही व्यापक प्रतिक्रिया प्रणाली लागू कर चुका है। (30 जनवरी)

 क) भारत ने किसी भी अन्य देश से पहले ही वीजा निलंबित होने के बाद वापस आने वाले हवाई यात्रियों की जांच की व्यवस्था लागू कर दी थी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

 ख) चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग 18 जनवरी से शुरू कर दी गई थी। हालांकि भारत में इसके कई दिन बाद 30 जनवरी, 2020 को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था।

 

 

 

क्या केवल 2 मार्च 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति- ट्रंप के दौरे/ नमस्ते ट्रंप की सफलता के लिए, 

और 

 

17 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार बनाने व अपने राजनैतिक हितों (लाभ) के लिए प्रधानमंत्री- मोदी जी और उनकी सरकार ने "लाक-डाउन" नहीं किया और देश को कोरोना की आग में झोंक दिया?-

 

अतैव, उपरोक्त से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि, प्रधान सेवक तथा देश की चौकीदारी करने वाले प्रधानमंत्री- मोदी जी और उनकी सरकार ने केवल अपने राजनैतिक हितों के लिए पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया है। इन घटनाक्रमों से यह भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि, "प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने देश को कोरोना की आग में झोंककर अपने राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ती के लिए तथा राजनैतिक लाभ के लिए देश के करीब 80 करोड़ मेहनतकश गरीब, मजदूर, किसानों के निवाले और निरीह पशुओं/ जानवरों के चारे/ निवाले तक की व्यवस्था किये बगैर तथा गंभीर बिमारियों से ग्रसित बच्चो और बुजुर्गों तक के समुचित इलाज की कोई भी व्यवस्था किये बगैर एक सोची -समझी निति के तहत WTO, IMF, Gates और WHO की संयुक्त रणनीति के तहत एका-एक "लॉकडाउन" करके दहशत का माहौल पैदा कर दिया है जिससे वे अपनी नीतियों के तहत कार्य कर सकें।"