जिनेवा (WTO न्यूज़): 28 अक्टूबर को सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों (एससीएम) पर समिति की बैठक में, अध्यक्ष जंगसू हूर (कोरिया गणराज्य) ने दोहराया कि सदस्यों द्वारा सब्सिडी अधिसूचनाएँ प्रस्तुत करना एससीएम समझौते के तहत सबसे बुनियादी पारदर्शिता दायित्व है। उन्होंने लगातार कम प्रस्तुतीकरण दरों पर चिंता व्यक्त की।

अध्यक्ष ने डब्ल्यूटीओ सचिवालय के अधिसूचना प्रस्तुत करने की दरों पर संग्रह की ओर ध्यान आकर्षित किया , जिसे वर्ष में दो बार अद्यतन किया जाता है, और 21 जनवरी 2025 को अधिसूचना दायित्वों पर सचिवालय के प्रशिक्षण को याद किया। इन प्रयासों के बावजूद, उन्होंने सब्सिडी अधिसूचना दायित्वों के निरंतर कम अनुपालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

बैठक की तिथि तक, 113 सदस्यों ने अभी तक अपनी  2025 की नई और पूर्ण सब्सिडी अधिसूचनाएँ (30 जून 2025 तक जमा करनी थीं) जमा नहीं की थीं, 80 सदस्यों ने अपनी 2023 की अधिसूचनाएँ जमा नहीं की थीं, जबकि 81 सदस्यों ने 2021 की अधिसूचनाएँ जमा नहीं की थीं । इनमें से कई सदस्यों ने या तो कभी अधिसूचनाएँ जमा ही नहीं कीं या कई वर्षों से जमा नहीं की हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से यथाशीघ्र पूर्ण अधिसूचनाएँ प्रस्तुत करने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिसूचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी सदस्य सामूहिक प्रयास पर निर्भर हैं। उन्होंने सचिवालय की तकनीकी सहायता गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला और कठिनाइयों का सामना कर रहे प्रतिनिधिमंडलों को सचिवालय से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया।

नौ सदस्यों ने इन आह्वानों को दोहराया तथा  लक्षित तकनीकी सहायता सहित, अधिसूचनाएं तैयार करने और प्रस्तुत करने में सदस्यों को सहयोग देने के लिए सचिवालय के निरंतर प्रयासों की सराहना की।

सदस्यों की सब्सिडी अधिसूचनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान, समिति ने क्यूबा; होंडुरास; जॉर्डन; मकाऊ, चीन; न्यूज़ीलैंड; चीनी ताइपे; और तिमोर-लेस्ते द्वारा प्रस्तुत 2025 नई और पूर्ण सब्सिडी अधिसूचनाओं की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, इसने पिछले चक्रों, विशेष रूप से जॉर्डन की लंबित अधिसूचनाओं की भी समीक्षा की । समिति ने अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वाज़ीलैंड, भारत, कज़ाकिस्तान और नॉर्वे की 2023 सब्सिडी अधिसूचनाओं की भी समीक्षा जारी रखी। इसने रूसी संघ की 2019 की अधिसूचना की भी समीक्षा जारी रखी।

राष्ट्रीय कानून

समिति ने अर्जेंटीना, आइसलैंड, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम द्वारा प्रस्तुत विधायी अधिसूचनाओं की समीक्षा की। समिति ने यूरोपीय संघ, सेंट किट्स एंड नेविस और सोलोमन द्वीप समूह की विधायी अधिसूचनाओं की भी समीक्षा जारी रखी ।

प्रतिपूरक शुल्क कार्रवाइयों पर सदस्यों की रिपोर्ट

सदस्यों ने जनवरी से जून 2025 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, कोलंबिया, यूरोपीय संघ, भारत, पेरू, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूरक शुल्क कार्रवाई पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा की।

समिति ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सदस्यों से प्रारंभिक और अंतिम प्रतिकारी शुल्क कार्रवाई पर अधिसूचनाओं पर भी विचार किया।

अध्यक्ष ने समिति द्वारा सतत पारदर्शिता और प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन रिपोर्टों को नियमित और समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता दोहराई।

अन्य मामले

अध्यक्ष महोदय ने एससीएम समझौते के अनुच्छेद 27.4 के तहत "फास्ट ट्रैक" विस्तार प्राप्त करने वाले सदस्यों द्वारा निर्यात सब्सिडी समाप्त करने की 31 दिसंबर 2015 की समय-सीमा का स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि विस्तार प्राप्त करने वाले 19 सदस्यों में से केवल 15 ने ही अंतिम आवश्यक अधिसूचनाएँ प्रदान की हैं । उन्होंने शेष चार सदस्यों से बिना किसी देरी के इसका पालन करने का आह्वान किया।

समिति ने  अधिसूचनाओं की प्रस्तुति में सुधार के लिए की गई कार्रवाई और संभावित भावी कार्रवाई पर चर्चा के संबंध में वस्तु व्यापार परिषद (सीटीजी) को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

समिति ने निम्नलिखित अलग-अलग एजेंडा मदों के अंतर्गत कई मुद्दों पर चर्चा की: " जी/एससीएम/38 में कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति जीएनपी की गणना " (यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रायोजित मद); "फ्रांस का इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी कार्यक्रम" (कोरिया गणराज्य द्वारा प्रायोजित मद); "यूनाइटेड किंगडम का इलेक्ट्रिक कार अनुदान" (कोरिया गणराज्य द्वारा प्रायोजित मद); "संयुक्त राज्य अमेरिका की भेदभावपूर्ण सब्सिडी नीतियां और उपाय" (चीन द्वारा प्रायोजित मद); "सब्सिडी और अतिक्षमता" (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित मद); और "चीन का पहला सेट प्रौद्योगिकी उपकरण कार्यक्रम" (संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित मद)।

समिति ने सी.टी.जी. के समक्ष अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट भी अपनाई। 

अगली मीटिंग

एससीएम समिति की वसंत और शरद ऋतु 2026 की बैठकें क्रमशः 27 अप्रैल और 26 अक्टूबर 2026 के सप्ताहों में होने वाली हैं।

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(समाचार & फोटो साभार- WTO न्यूज़)
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