किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है :कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया : श्री चौहानसरकार ...View More
सीसीआई ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (A.I.) और प्रतिस्पर्धा पर मार्केट स्टडी के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी (एमडीआईएस) का चयन किया: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्रतिस्पर्धा पर मार्केट स्टडी करने के लिए रिक् ...View More
एपीईडीए ने भारतीय जैविक उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
लुलु ग्रुप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपनी दुकानों में प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों क ...View More
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आईसीएआर-सीआईएफए, भुवनेश्वर में 'अमृत कतला' प्रकार की मछलियों का विमोचन किया: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री, राजीव रंजन सिंह ...View More
'डाक घर निर्यात केन्द्र' स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है - पोस्टमास्टर जनरल - कृष्ण कुमार यादव
पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'निर्यातकों ...View More
मेक इन इंडिया: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वैश्विक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में भारत का दबदबा नई दिल्ली (PIB): भारत सरक ...View More
निर्यात के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म एकल खिड़की, तेज़, सुलभ और परिवर्तनकारी है: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ कियाई-प्लेटफ़ॉर्म भार ...View More
5. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दी
वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक 12461 करोड़ रुपये के परिव्यय को क्रियान्वि ...View More
4. मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी
3,435 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 38,000 से अधिक ई-बसों की तैनाती होगीप्रधानमंत्री ...View More
3. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को स्वीकृति दी
इस योजना में अब ई-वाउचर शामिल हैं, जिससे ईवी खरीदने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो ...View More
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![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
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