लखनऊ: "UP Electricity Strike: 20 हजार करोड़ का नुकसान... क्यों न हड़तालियों के वेतन से हो भरपाई, कोर्ट सख्त" पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रेल सेवक संघ के महामंत्री तथा लखनऊ कैंट 175 से विधानसभा का चुनाव 2017, 2019 & 2022 लड़ने वाले मजदूर नेता और समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष- सच्चिदानन्द श्रीवास्तव ने कहा कि, न्यायलय को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि हड़ताल के लिए कर्मचारियों को यदि नियोजक / सरकार बाध्य कर रही है और समझौते का अविलम्ब अनुपालन कर कर्मचारियों की स्वीकार्य देय मांग / भुगतान नहीं कर रही है तो हड़ताल के अतिरिक्त गरीब और मजबूर कर्मचारियों के पास एक सामर्थ्यशाली मजबूत नियोक्ता / सरकार से समझौते का अविलम्ब अनुपालन करने का रास्ता क्या है ?-

उन्होंने भारतीय रेल का जिक्र करते हुए कहा कि, 1974 के ऐतिहासिक रेल हड़ताल और वर्ष 2002 के नेशनल कमीशन ऑन लेबर की रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार द्वारा अक्षरशः स्वीकार करने और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग होने के उपरान्त भी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने और अमृतकाल के उपरांत भी लाखों रेल कर्मचारियों को आज-तक वेतन बोर्ड नहीं मिला, तो क्या यही न्याय है ?-

मजदूर नेता सच्चिदानन्द श्रीवास्तव ने नवभारत टाइम्स पर प्रकाशित "UP Electricity Strike: 20 हजार करोड़ का नुकसान... क्यों न हड़तालियों के वेतन से हो भरपाई, कोर्ट सख्त" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर ट्वीट करते हुए माननीय उच्च न्यायलय से मांग की कि, "मा. HC इस नुकसान की भरपाई हड़ताल पर मजबूर करने वाली सरकार के जिम्मेदार CM & C.Secry. से कर नैसर्गिक न्याय करे"।

मा. HC इस नुकसान की भरपाई हड़ताल पर मजबूर करने वाली सरकार के जिम्मेदार CM & C.Secry. से कर नैसर्गिक न्याय करे|


UP Electricity Strike: 20 हजार करोड़ का नुकसान... क्यों न हड़तालियों के वेतन से हो भरपाई, कोर्ट सख्त

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— SAMATAMOOLAK SAMAJ NIRMAN MORCHA (@NirmanSamaj) March 21, 2023

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