'बजट' में जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बन्द चीनी मिल सहित प्रदेश UPSSCL की अन्य बन्द चीनी मिलों से प्रभावित किसानों / गरीबों / मजदूरों और बेरोजगारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों: रामचन्द्र सिंह
लखनऊ (उत्तर प्रदेश): बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सदन में पेश बजट में UPSSCL की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलाने के लिए धन आवंटित नहीं करने पर भारतीय किसान यूनियन (आ) के कुशीनगर जनपद के जिला अध्यक्ष - रामचन्द्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार पर कुशीनगर जिले के किसानों / गरीबों / मजदूरों और बेरोजगारों के साथ के साथ सौतेला व्यवहार करने तथा बसपा सरकार के दौरान फर्जी कंपनियों और बोगस कागज पर बेची गयी UPSSCL की लक्ष्मीगंज सहित सभी चीनी मिलों में शामिल आर्थिक लुटेरों / आर्थिक आतंकवादियों को बचाने का आरोप लगाया।
बजट पर भारतीय किसान यूनियन (आ) के कुशीनगर जनपद के जिला अध्यक्ष - रामचन्द्र सिंह की तीखी प्रतिक्रिया:
मुख्यमंत्री योगी जी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से एक सवाल?”
“गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, तब भी विधानसभा में बजट पेश करते समय UPSSCL की लक्ष्मीगंज बन्द चीनी मिल सहित प्रदेश की अन्य सभी बन्द चीनी मिलों को चलाने के मुद्दे पर आप लोग (उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री. वित्त मंत्री) और आपके सरकार की चुप्पी क्यों?-
“गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, तब भी विधानसभा में बजट पेश करते समय UPSSCL की लक्ष्मीगंज बन्द चीनी मिल सहित प्रदेश की अन्य सभी बन्द चीनी मिलों को चलाने के मुद्दे पर आप लोग (उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री. वित्त मंत्री) और आपके सरकार की चुप्पी क्यों?-
जरा दो शब्द बोल दीजिये !
UPSSCL की जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बन्द चीनी मिल सहित सभी बन्द चीनी मिलों को चलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी, मा० सुप्रीम कोर्ट से 'अपील' वापस लेकर जर्जर से जर्जर चीनी-मिलों को चलाने की घोषणा कर चुके हैं।
UPSSCL की सभी बन्द चीनी मिलों को नहीं चलाने से दुष्प्रभावित गरीब और बेरोजगार मजदूर, गन्ना किसान और प्रदेश की आम जनता यह जानना चाहती है कि,
आखिर जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज क्षेत्र व UPSSCL की बन्द चीनी मिलों से प्रभावित किसानों/ गरीबों/ मजदूरों/ बेरोजगारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?-
आर्थिक आतंकवाद बढ़ रहा है !
बड़े आर्थिक आतंकवादियों को बचाया जा रहा है !
और यदि ऐसा नहीं है तो, कृपया बताएं कि:
उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान UPSSCL की लक्ष्मीगंज चीनी मिल सहित अन्य चीनी मिलों को CAG के रिपोर्ट के अनुसार फर्जी कंपनियों और बोगस कागजों पर बेचने और रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी के करोड़ों रुपये के घोटाले में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में शामिल आर्थिक-आतंकवादियों के बिरुद्ध अब-तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?-
एवं
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा UP Amendment Act 2009 को रद्द करने एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा UP Amendment Act 2009 के sec.3(i) & (ii) को रद्द करने के बिरुद्ध बसपा-सरकार द्वारा दायर अपील को मा० सर्वोच्च न्यायालय से वापस लेने के उपरान्त और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी की घोषणाओं और भारतीय किसान यूनियन (अ) की जिला इकाई, कुशीनगर के जिला अध्यक्ष- रामचन्द्र सिंह के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों से जारी आन्दोलनों के उपरांत भी UPSSCL की लक्ष्मीगंज व अन्य सभी बंद चीनी-मिलों को चलाने पर सरकार मौन क्यों है ?-
क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी अनैतिक दबाव में बसपा सरकार के दौरान फर्जी कंपनियों और बोगस कागजों पर बेची गयी UPSSCL की जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बन्द चीनी मिल सहित अन्य सभी चीनी मिलों को बेचने के मामले में बसपा प्रमुख व उक्त आर्थिक लूट में शामिल आर्थिक-आतंकवादियों को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है ?-
अंत में भारतीय किसान यूनियन (अ) के कुशीनगर के जिला अध्यक्ष- रामचन्द्र सिंह ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर क्ष्रेत्रीय विधायक व सांसद से ख़ुशामद छोड़ने और किसानों, गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों के हित में / जनहित में लक्ष्मीगंज की बन्द चीनी-मिल को चलाने के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव डालने को कहा तथा साथ ही मुख्यमंत्री योगी जी / प्रदेश सरकार से पुनः मांग किया कि, प्रस्तावित बजट में बसपा-सरकार के दौरान फर्जी कंपनियों और बोगस कागजों पर बेचीं गयी UPSSCL की लक्ष्मीगंज बन्द चीनी मिल सहित अन्य सभी चीनी-मिलों को चलाने का दिन और तारीख तय करते हुए इस बजट में धन का आबंटन किया जाय।