मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, 'मतदाता जंक्शन' शुक्रवार, 14 अक्टूबर को आकाशवाणी द्वारा शाम 7.25 बजे से 7.40 बजे तक 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा
थीम - एक वोट की ताकत
मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का देश भर में 23 भाषाओं में प्रसारण किया जा रहा है.
आकाशवाणी की ओर से एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, विविध भारती स्टेशन और आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों पर 15 मिनट के 52 एपिसोड के प्रसारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग किया जाता है.
नई दिल्ली (PIB): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम 'मतदाता जंक्शन' शुरू किया गया है। कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, "मतदाता जंक्शन" शुक्रवार, 14 अक्टूबर को 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में शाम 7.25 बजे से 7.40 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इसका विषय ‘एक वोट की शक्ति’ या ‘एक वोट की ताकत’ है।
15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी सहित देश भर में 23 भाषाओं में हर शुक्रवार को प्रसारित किया जा रहा है।
इसे देश भर में एफएम रेनबो, विविध भारती स्टेशनों और आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों पर शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। नागरिक कार्यक्रम को 'ट्विटर ऑन @airnewsalerts, News On AIR' ऐप और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं।
साप्ताहिक कार्यक्रम में वोटर इको-सिस्टम के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रत्येक एपिसोड निर्वाचन प्रक्रिया पर एक विशेष थीम पर आधारित है। सभी 52 थीम का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों और विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और निर्वाचन के दौरान एक जागरूक निर्णय लेने में मदद करना है। प्रश्नोत्तरी, विशेषज्ञों का साक्षात्कार, और चुनाव आयोग की स्वीप (सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) टीम द्वारा निर्मित गाने हर एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सिटीजन कॉर्नर शामिल है जहां कोई भी नागरिक मतदान के किसी भी पहलू पर प्रश्न पूछ सकता है या सुझाव दे सकता है।
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(फोटो - मल्टी मीडिया / सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
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