यूपी में संपत्ति का ब्योरा न देने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिसलखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था। 31 जुलाई तक पावर कारपोरेशन में सिर्फ 73 फीसद कार्मिकों ने ही ब्योरा दिया। शेष 27 फीसद को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को बताया कि पावर कारपोरेशन 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेगा। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। 47 मुख्य अभियंताओं में से 43 मुख्य अभियंताओं ने अपना ब्योरा दे दिये हैं।इसी प्रकार 251 अधीक्षण अभियंताओं में 27 व 892 अधिशासी अभियंताओं में से 243 ने, 1705 सहायक अभियंताओं में से 624 ने तथा गैर अभियंता संवर्ग में 582 कार्मिकों में से 42 कार्मिकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश के सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिये हैं कि संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाय। By Ashish Mishra Let's block ads! (Why?)