सामूहिक प्रयास और सहकारी संघवाद ने भारत को कोविड महामारी से उबारने में मदद की: प्रधानमंत्री 

जी20 भारत को अपने राज्यों की ताकत दिखाने का एक अवसर होगा: प्रधानमंत्री 

नई-दिल्ली (PIB English): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी संघवाद की भावना से सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की शुरुआत की, जिसने भारत को कोविड महामारी से उभरने में मदद की।

नीति आयोग की संचालन परिषद (जीसी) की सातवीं बैठक को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, “हर राज्य ने अपनी ताकत के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में योगदान दिया। इसने भारत को विकासशील देशों के लिए एक वैश्विक नेता के रूप में देखने के लिए एक उदाहरण के रूप में उभरने का नेतृत्व किया। ”

महामारी की शुरुआत के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली physical बैठक थी, जबकि, 2021 की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। आज की बैठक में 23 मुख्यमंत्रियों, 3 उपराज्यपालों और 2 प्रशासकों और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक का संचालन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया।

अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा कि, भारत की संघीय संरचना और सहकारी संघवाद कोविड संकट के दौरान दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा।

उन्होंने कहा कि; भारत ने दुनिया के विकासशील देशों को एक शक्तिशाली संदेश दिया है कि संसाधनों की कमी के बावजूद चुनौतियों से पार पाना संभव है।

पीएम ने कहा कि; इसका श्रेय राज्य सरकारों को जाता है, जिन्होंने राजनीतिक लाइनों में सहयोग के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक सेवाओं के जमीनी स्तर पर वितरण पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रधान मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, सातवीं बैठक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच महीनों के कठोर विचार-मंथन और परामर्श की परिणति थी। "भारत की आजादी के 75 साल में पहली बार, भारत के सभी मुख्य सचिवों ने एक जगह एक साथ मुलाकात की और तीन दिनों तक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस सामूहिक प्रक्रिया से इस बैठक के एजेंडे का विकास हुआ, ”पीएम ने कहा।

इस वर्ष, शासी परिषद (Governing counsel) ने चार प्रमुख एजेंडा मदों पर चर्चा की:

(i) फसल विविधीकरण और दलहन, तिलहन और अन्य कृषि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना;

(ii) स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का कार्यान्वयन;

(iii) उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन; तथा

(iv) शहरी शासन।

प्रधान मंत्री ने उपरोक्त सभी मुद्दों के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से भारत को आधुनिक कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बन सकें।

उन्होंने कहा कि शहरी भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की सुगमता, पारदर्शी सेवा वितरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर तेजी से शहरीकरण कमजोरी के बजाय भारत की ताकत बन सकता है।

पीएम ने 2023 में भारत के G20 प्रेसीडेंसी के बारे में भी बात की और इसे दुनिया को यह दिखाने का एक अनूठा अवसर बताया कि भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है - यह देश का हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है।

पीएम ने कहा कि, हमें G20 के इर्द-गिर्द एक जन आंदोलन विकसित करना चाहिए। इससे हमें देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि, इस पहल से अधिकतम संभव लाभ प्राप्त करने के लिए राज्यों में G20 के लिए एक समर्पित टीम होनी चाहिए। इस बारे में बोलते हुए, केंद्रीय विदेश मंत्री, श्री एस जयशंकर ने कहा, “जी 20 प्रेसीडेंसी एक महान अवसर और एक बड़ी जिम्मेदारी प्रस्तुत करता है। G20 के इतिहास में पहली बार, भारत न केवल दिल्ली में, बल्कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, साल भर में G20 बैठकों की मेजबानी करेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीखने के परिणामों, शिक्षकों के क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई कई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया और आगे समर्थन का अनुरोध किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष, श्री सुमनबेरी ने दोहराया कि, भारत का परिवर्तन उसके राज्यों में होना है। उन्होंने महामारी के बाद भारत के पुनरुत्थान के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता की पुष्टि की।

बैठक में उपस्थित प्रत्येक मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने चार प्रमुख एजेंडा मदों पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बैठक को संबोधित किया।

अपनी समापन टिप्पणी में, प्रधान मंत्री ने कहा कि, प्रत्येक राज्य को दुनिया भर में प्रत्येक भारतीय मिशन के माध्यम से अपने 3T, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, राज्यों को हर राज्य में आयात कम करने, निर्यात बढ़ाने और इसके लिए अवसरों की पहचान करने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें लोगों को जहां भी संभव हो स्थानीय सामानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।" उन्होंने कहा, 'वोकल फॉर लोकल' किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि एक साझा लक्ष्य है।

पीएम ने कहा कि, भले ही जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है, लेकिन हमारी क्षमता बहुत अधिक है। “जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा की, यह हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए, पीएम ने कहा कि एनईपी काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि, हमें इसके कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध रोडमैप विकसित करना चाहिए।

उन्होंने बैठक में भाग लेने और अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि, नीति आयोग राज्यों की चिंताओं, चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करेगा और बाद में आगे की योजना बनाएगा।

उन्होंने कहा कि, इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दे अगले 25 वर्षों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को परिभाषित करेंगे, और कहा कि आज हम जो बीज बोएंगे, वह 2047 में भारत द्वारा काटे गए फलों को परिभाषित करेगा।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ, कैबिनेट सचिव, सचिव (डीओपीटी,संस्कृति,डीओएसईएंड एल,उच्च शिक्षा और एमओएचयूए),राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों,और पीएमओ,कैबिनेट सचिवालय तथा नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने संचालन परिषद की इस सातवीं बैठक में भाग लिया।

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