जुलाई 2022 में 1 लाख 48 हज़ार 9 सौ 95 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी राजस्व संकलित: वित्त मंत्रालय
जुलाई के लिये जीएसटी राजस्व संकलन अब तक का दूसरा सर्वाधिक और पिछले वर्ष इसी माह के दौरान संकलित राजस्व से 28 प्रतिशत अधिक.
नई दिल्ली (PIB): वित्त मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, जुलाई 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संकलन 1,48,995 करोड़ रुपये है, जिसमें जीएसटी 25,751 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,807 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 79,518 करोड़ रुपये है (इसमें आयातित माल पर 41,420 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,920 करोड़ रुपये (आयातित माल पर 995 करोड़ रुपये सहित) है। यह जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सर्वाधिक राजस्व है।
सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 32,365 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 26,774 करोड़ रुपये समायोजित कर दिये हैं। जुलाई 2022 के मद्देनजर नियमित समायोजन के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के मद में 58,116 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के मद में 59,581 करोड़ रुपये है।
पिछले वर्ष इसी माह के 1,16,393 करोड़ के प्राप्त जीएसटी राजस्व की तुलना में इस बार का राजस्व 28 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष के इसी महिने में इन्हीं स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में जुलाई 2022 के दौरान, माल के आयात से प्राप्त होने वाला राजस्व 48 प्रतिशत अधिक तथा स्वदेशी लेने से प्राप्त होने वाला राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) 22 प्रतिशत अधिक है।
अब लगातार पांच महिनों से मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक दर्ज किया गया। इस तरह हर महिने उसमें सतत बढ़ोतरी होती रही। पिछले वर्ष के इसी समय की तुलना में जुलाई 2022 तक जीएसटी राजस्व की बढ़ोतरी 35 प्रतिशत अधिक रही, जिससे पता चलता है कि उसमें तेजी कायम थी। इससे साफ पता चलता है कि परिषद ने पूर्व में बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के जो विभिन्न उपाय किये थे, यह उसी का परिणाम है। बेहतर तौर-तरीके के साथ आर्थिक बहाली का भी जीएसटी राजस्वों पर सकारात्मक प्रभाव पड़। जून 2022 के दौरान 7.45 करोड़ ई-वे बिल बनाये गये, जो मई 2022 की तुलना में थोड़ा सा अधिक हैं।
नीचे दी गई तालिका से वर्तमान वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्वों के रुझान का पता चलता है। तालिका में जुलाई 2021 की तुलना में जुलाई 2022 के दौरान हर राज्य द्वारा संकलित जीएसटी के राज्यवार आंकड़े दर्शाये गये हैं।
जुलाई 2022 क दौरान जीएसटी राजस्वों में राज्यवार वृद्धि[1]
राज्य |
जुलाई-21 |
जुलाई-22 |
वृद्धि |
जम्मू और कश्मीर |
432 |
431 |
0% |
हिमाचल प्रदेश |
667 |
746 |
12% |
पंजाब |
1,533 |
1,733 |
13% |
चंडीगढ़ |
169 |
176 |
4% |
उत्तराखंड |
1,106 |
1,390 |
26% |
हरियाणा |
5,330 |
6,791 |
27% |
दिल्ली |
3,815 |
4,327 |
13% |
राजस्थान |
3,129 |
3,671 |
17% |
उत्तर प्रदेश |
6,011 |
7,074 |
18% |
बिहार |
1,281 |
1,264 |
-1% |
सिक्किम |
197 |
249 |
26% |
अरुणाचल प्रदेश |
55 |
65 |
18% |
नगालैंड |
28 |
42 |
48% |
मणिपुर |
37 |
45 |
20% |
मिजोरम |
21 |
27 |
27% |
त्रिपुरा |
65 |
63 |
-3% |
मेघालय |
121 |
138 |
14% |
असम |
882 |
1,040 |
18% |
पश्चिम बंगाल |
3,463 |
4,441 |
28% |
झारखंड |
2,056 |
2,514 |
22% |
ओडिशा |
3,615 |
3,652 |
1% |
छत्तीसगढ़ |
2,432 |
2,695 |
11% |
मध्य प्रदेश |
2,657 |
2,966 |
12% |
गुजरात |
7,629 |
9,183 |
20% |
दमन एवं दीव |
0 |
0 |
-66% |
दादरा एवं नगर हवेली |
227 |
313 |
38% |
महाराष्ट्र |
18,899 |
22,129 |
17% |
कर्नाटक |
6,737 |
9,795 |
45% |
गोवा |
303 |
433 |
43% |
लक्षद्वीप |
1 |
2 |
69% |
केरल |
1,675 |
2,161 |
29% |
तमिलनाडु |
6,302 |
8,449 |
34% |
पुदुच्चेरी |
129 |
198 |
54% |
अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह |
19 |
23 |
26% |
तेलंगाना |
3,610 |
4,547 |
26% |
आंध्र प्रदेश |
2,730 |
3,409 |
25% |
लद्दाख |
13 |
20 |
54% |
अन्य क्षेत्र |
141 |
216 |
54% |
केंद्रीय न्यायसीमा |
161 |
162 |
0% |
कुल योग |
87,678 |
1,06,580 |
22% |
[1]माल के आयात पर लगने वाला जीएसटी शामिल नहीं है.
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