चुनाव आयोग ओपेनियन पोल पर रोक लगाने की हमारी 11 जनवरी 2022 की शिकायत पर मौन: सच्चिदानन्द श्रीवास्तव

लखनऊ: समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रिय अध्यक्ष - सच्चिदानन्द श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लांच cVIGIL ऐप बेकार साबित हो रहा है और चुनाव आयोग ओपेनियन पोल पर रोक लगाने की हमारी 11 जनवरी 2022 को cVIGIL ऐप पर की गई शिकायत पर मौन धारण किये है और आज 25 जनवरी को लगभग 14 दिन पश्चात् भी cVIGIL ऐप पर प्रगति में कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है जबकि मेल से 11 जनवरी 2022 को ही भेजे गए मेल पर भारत चुनाव आयोग ने 15 जनवरी को बताया है कि, ''एन जी एस पोर्टल के माध्यम से सम्बंधित अधिकारीयों को शिकायत की है, हम व्यक्तिगत रूप से इस ई-मेल को सम्बंधित अधिकारीयों को त्वरित कार्यवाही के लिए अग्रेषित कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि, सम्बंधित अधिकारी/ विभाग से उत्तर कि प्रतीक्षा करें। अधिक पूछताछ/ शिकायतों के लिए, कृपया हमसे 1880-11-1950 पर संपर्क करें।'' परन्तु आज 10 दिन बिताने के पश्चात् भी उक्त पर कि गयी कार्यवाही से हमें अवगत नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि, ओपेनियन पोल को चुनाव आयोग का भी परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है और सभी पोर्टल मात्र औपचारिकता की पूर्ती मात्र है।

आइये, देखते हैं सच्चिदानन्द श्रीवास्तव जो 2022 विधानसभा 175 लखनऊ कैंट के भावी प्रत्यासी भी हैं, की शिकायत: 

विषय: 'लोकतंत्र' की गरिमा कायम रखने हेतु तथा 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' सुनिश्चित कराने हेतु 'आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत' 'ओपिनियन पोल के प्रसारण' पर अविलम्ब रोक लगाने एवम् भातीय संविधान के अनुच्छेद 324 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यावेदन|

सेवा में;

मुख्य चुनाव आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली|

 

विषय: 'लोकतंत्र' की गरिमा कायम रखने हेतु तथा 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' सुनिश्चित  कराने हेतु 'आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत' 'ओपिनियन पोल के प्रसारण' पर अविलम्ब रोक लगाने एवम् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यावेदन|

 

महोदय,

 

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में *आवेदक* नैसर्गिक न्याय के हित में आपके समक्ष निम्न कथन प्रस्तुत करना चाहता है:

 

1. यह कि, भारतीय निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली  द्वारा दि: 08 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सहित 5 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही 'आदर्श आचार संहिता' लागू हो चुकी है|

 

2. यह कि, "भारतीय निर्वाचन आयोग" स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक स्थाई संवैधानिक निकाय है तथा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का अनुपालन और उसके अनुरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु उत्तरदाई भी है|

 

3. यह कि, "भारतीय निर्वाचन आयोग" स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक स्थाई संवैधानिक निकाय है तथा आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु हर संभव प्रयास भी कर रहा है जिसके लिए निर्वाचन आयोग और उनसे संबंधित अधिकारी साधुवाद के पात्र हैं, परन्तु ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि, आयोग का ध्यान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु वर्तमान में 'आदर्श आचार संहिता' का खुलेआम उल्लंघन करने वाले एवम् स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को दुष्प्रभावित करने वाले "ओपीनियन पोल के प्रसारण" की ओर नहीं जा रहा है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है तथा 'लोकतंत्र' की गरिमा खंडित हो रही है|

 

 

4. यह कि, 'आदर्श आचार संहिता' लागू होने के उपरांत 'ओपिनियन पोल का प्रसारण' स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के बिरुद्ध भी है क्योंकि वर्तमान परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि,

 

क) 'आदर्श आचार संहिता' लागू होने के उपरान्त ओपिनियन पोल का प्रसारण राजनैतिक दलों और उनके चहेते उद्योगपतियों, धनाढ्यों व उनके द्वारा संचालित चैनलों द्वारा प्रायोजित होता है और है|

 

ख) 'आदर्श आचार संहिता' लागू होने के उपरान्त भी "राजनैतिक दलों द्वारा प्रायोजित ओपिनियन पोल" लगातार चैनलों पर / सोशल मीडिया पर प्रसारित कर मतदाताओं/ लोगों को दिखाया जा रहा है, जिससे आम मतदाता प्रभावित हो रहा है|

 

ग) यह कि, यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि, राजनैतिक दलों द्वारा प्रायोजित ओपिनियन पोल के सर्वे का कोई साक्ष्य नहीं होता और ना ही कोई जवाब देही होती है|

 

 

घ)  यह कि, यहां यह भी प्रस्तुत करना आवश्यक है कि, राजनैतिक दलों द्वारा प्रायोजित ओपिनियन पोल और उसके प्रसारण के लिए प्रयोजक और सर्वे के खर्च का कोई लेखा जोखा भी नहीं होता है|

 

ङ) यह कि, यहां यह भी प्रस्तुत करना आवश्यक है कि, राजनैतिक दलों द्वारा प्रायोजित ओपिनियन पोल और उसके प्रसारण के लिए प्रयोजक द्वारा वोटर लिस्ट के इस्तेमाल से लेकर अन्य व्यक्ति की जानकारी भी ली जाती है तथा बिना साक्ष्य वाले डाटा का इस्तेमाल भी किया जाता है और यह सब कुछ चैनलों के नंबर वन बनने के दावे के लिए किया जाता है|

 

5. अतैव उपरोक्त कथन (पैरा 1 से पैरा 4 ङ तक) से स्पष्ट है कि, 'लोकतंत्र' की गरिमा कायम रखने हेतु व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एवम् 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' सुनिश्चित  कराने हेतु 'आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत' 'ओपिनियन पोल के प्रसारण' पर अविलम्ब रोक लगाना नैसर्गिक न्याय के हित में अत्यंत आवश्यक है|

 

प्रार्थना:

 

अतैव प्रसारित ओपिनियन पोल की लिंक को संलग्न करते हुए उपरोक्त कथन (पैरा 1 से पैरा 5 तक) के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरकर्ता महोदय से बड़ी ही विनम्रतापूर्वक मांग करता है कि,  'लोकतंत्र' की गरिमा कायम रखने हेतु व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एवम् 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' सुनिश्चित  कराने हेतु 'आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत' 'ओपिनियन पोल के प्रसारण' पर अविलम्ब रोक लगाने की कृपा करें और कृत कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराने की कृपा करें|

 

संलग्नक:

1. https://youtu.be/soOc87vt3pE

 

 

2. https://youtu.be/soOc87vt3pE

 

 

3. https://youtu.be/4CuYApylXYA

 

 

4. https://youtu.be/W2vyoYNIyOIcY

 

 

सच्चिदानन्द श्रीवास्तव

भावी प्रत्यासी - विधान सभा 175, लखनऊ कैण्ट

 

पता: जे.422, इंद्रलोक कालोनी, कानपुर रोड,

लखनऊ - 226023

 

मो. नं.: 8765531599

 

ई-मेल: samatamoolaksamajnirmanmorcha@gmail.com 

 

 

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उपरोक्त पर चुनाव आयोग का उत्तर:

 

Dear Mr. Sachhidanand Shrivastav,

 

This is to inform you that we have raised a complaint to the concerned officers through our NGS portal; also we are personally forwarding this Email to concerned officer for quick response.

We would request you to wait for reply from the officer/department concerned.

 

For further Query/Complaints, please contact us on 1800-11-1950

 

Thanks & Regards,              

Election Commission of India  
 

अब तो बड़ी पार्टियों के नेता अखिलेश यादव भी दबी जबान में ओपिनियन पोल पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर रहे हैं तथा पूर्व में सर्वोच्च न्यायलय के एक अधिवक्ता भी ओपिनियन पोल पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर चुके हैं तथा उक्त अधिवक्ता और सच्चिदानन्द श्रीवास्तव ने ओपिनियन पोल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लंघन माना है तथा भारतीय निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि, 'लोकतंत्र' की गरिमा कायम रखने हेतु व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एवम् 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' सुनिश्चित  कराने हेतु 'आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत' 'ओपिनियन पोल के प्रसारण' पर अविलम्ब रोक लगाने की कृपा करें।

 

अब देखना है कि, क्या अब भी 'भारत निर्वाचन आयोग', सच्चिदानन्द श्रीवास्तव की लिखित और वीडियो शिकायत पर ''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एवम् 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' सुनिश्चित  कराने हेतु 'आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत' 'ओपिनियन पोल के प्रसारण' पर अविलम्ब रोक लगाने की कार्यवाही करता है?- 

 

 

swatantrabharatnews.com