नयी दिल्ली: आज बुधवार 27 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिकों की निगरानी के लिये इजराइली स्पाइवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल के मामले में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

इस मामले से संबंधित घटनाक्रम इस प्रकार है:

18 जुलाई: विश्व स्तर पर कई समाचार संगठनों ने इजराइली कंपनी द्वारा बनाए गए स्पाइवेयर के जरिये भारत सहित दुनिया भर में पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं की कथित जासूसी की खबर प्रकाशित की।

22 जुलाई: वकील एमएल शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल से मामले की जांच कराने की अपील की।

27 जुलाई: पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने मामले की स्वतंत्र जांच की अपील करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

5 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुरू की।

16 अगस्त: केंद्र ने एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि आरोप अनुमान और अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं।

17 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

13 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा।

27 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने मामले की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन इसके कामकाज की देखरेख करेंगे।

(साभार: भाषा)
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