'रेल सेवक संघ' के महामंत्री और 'लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी' के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष - एस. एन. श्रीवास्तव (Retd SSE/ IR) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन से की गयी लूट के बिरुद्ध FIR करेंगे.

तथा

केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थीं, का भुगतान हेतु कोर्ट जायेंगे.

लखनऊ: 'रेल सेवक संघ' के महामंत्री और 'लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी' के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष - एस. एन. श्रीवास्तव (Retd SSE/ IR) ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थी, के 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के बकाये धन [महंगाई भत्ते (DA) / महंगाई राहत (DR)] के भुगतान को रोकने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे प्रधानमंत्री - नरेन्द्र मोदी की सरकारी लूट बताया तथा प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर केन्द्रीय कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 से देय DA/DR की 3किस्तों का भुगतान अविलम्ब करने की मांग की।

प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए ट्वीट में एस. एन. श्रीवास्तव ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दी है कि, यदि वे और भारत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 से देय DA/DR की तीन (3) किस्तों का भुगतान अविलम्ब नहीं करती है तो उनके सामने इस सरकारी लूट के बिरुद्ध और क्षतिपूर्ति के साथ उपरोक्त DA/DR की तीन (3) किस्तों के बकाये एरियर का भुगतान पाने के लिए FIR करने और कोर्ट जाने के अतिरिक्त कोई बिकल्प नहीं बचेगा और वे इसे करेंगे। 

प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए ट्वीट में एस. एन. श्रीवास्तव, भारतीय रेल के रिटायर्ड SSE, जो रेल सेवक संघ के महामंत्री और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व लखनऊ कैंट विधान सभा के पूर्व व आगामी प्रत्यासी भी हैं, ने लिखा है कि,

1. कृपया केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाईभत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को दी जानेवाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 से देय थीं, का भुगतान करने का बिधिसम्मत आदेश अविलम्ब करें।

2. अन्यथा बाध्य हो कर रेल सेवक संघ के महामंत्री और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष - एस. एन. श्रीवास्तव (Retd. SSE/ IR) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन से की गयी लूट के बिरुद्ध FIR करनी पड़ेगी तथा कोर्ट जाना पड़ेगा,....

3. जिसके हर्जे - खर्चे की जिम्मेदारी आप पर (केंद्र सरकार पर) होगी। जैसा कि, आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि, कोविड-19 महामारी से उत्‍पन्‍न हुई अप्रत्‍याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली....

4. महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थीं, पर केंद्र सरकार द्वारा रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी", और अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त बकाये धन [11% महंगाई भत्ता / महंगाई राहत (डीआर) को....

5. 01.01.2020 से लेकर 30.06.2021 तक की अवधि तक] का भुगतान रोककर केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों (बरिष्ठ नागरिकों) के हज़ारों करोड़ रुपये को सुनुयोजित ढंग से लूटने का कार्य किया गया है तथा जानबूझकर आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है......

6. जिसके बिरुद्ध FIR करने और बकाये महंगाई भत्ते (वेतन) को क्षतिपूर्ति के साथ वापस लेने हेतु न्यायालय जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है।

@PMOIndia 1.
कृपया केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाईभत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को दी जानेवाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 से देय थीं, का भुगतान करने का बिधिसम्मत आदेश अविलम्ब करें।.....

— सच्चिदा नन्द श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष (उ• प्र•) (@LSPUP2016) July 15, 2021

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