▪️शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याएं 10 सूत्रीय ज्ञापन में सम्मिलित

उरई (जालौन),18 जनवरी: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) के प्रदेशीय नेतृत्व के आवाहन पर दिनाँक 21 जनवरी को मुख्यमंत्री को संबोधित 10सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा।

यह जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहन व जिला महामंत्री इलयास मंसूरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

उन्होंने बताया कि, महासंघ लंबे समय से शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु मांग कर चुका है व विभाग द्वारा उन मांगों को पूर्ण करने हेतु आश्वासन भी दिए गए, परन्तु समस्याओं के निराकरण में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते प्रभावी कार्यवाही न होने से कई महत्वपूर्ण समस्याएं लंबित है, जिनका निराकरण शीघ्र कराया जाना अत्यवश्यक है।

उन्होंने बताया कि, प्रदेशीय नेतृत्व के आवाहन पर दिनाँक 21 जनवरी को अपरान्ह 3:30 बजे पदाधिकारी व शिक्षक-शिक्षिकाएं जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए शान्तिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्री ज्ञापन भेजेंगे।

ज्ञापन में अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स में अधिकांश का शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्ध न होने के कारण शिक्षकों के शोषण, दमन व अधिकारियों के भ्रष्टाचार का जरिया है। अतः इस 'काला कानून पत्र' को अविलंब वापस लेने सहित 10 महत्वपूर्ण मांगे सम्मिलित है।

प्रदेशीय मीडिया प्रमुख/ब्लॉक अध्यक्ष जालौन बृजेश श्रीवास्तव, जिला संगठन मंत्री तनवीर अहमद, जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, जिला सरंक्षक नरेन्द्र सिंह राजावत, मजरूल हसन, अखिलेश अवस्थी, जिला संयुक्त महामंत्री अरविन्द कुमार स्वर्णकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष अयूब खान, रमाकान्त व्यास, मनोज बाथम, अजहर अंसारी, सरला कुशवाहा, मंत्री राजा सिंह यादव, इनाम उल्ला अन्सारी, रामजी नायक, राजेन्द्र सिंह यादव, संजीव गुर्जर, जिला प्रवक्ता अशोक सिंह राजावत, ऑडिटर अखिलेश कुमार खरे, संयुक्त मंत्री वेद व्यास, महेन्द्र श्रीवास्तव, ऋषि बुधौलिया, सलिल कान्त श्रीवास, सीमा सिंह, सदस्यता प्रमुख रियायत बेग, संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजदेवर आदि पदाधिकारियों ने शिक्षकों से ज्ञापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की है।

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