नई-दिल्ली (PIB): खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 की आवक पहले ही आरंभ हो चुकी है और सरकार ने अपनी विद्यमान एमएसपी योजनाओं के अनुरूप किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है जैसा कि पहले के सीजनों में किया गया था।

इसके अतिरिक्त, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश खरीफ विपणन सीजन 2020 के 41.67 एलएमटी दलहन एवं तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों के लिए भी 1.23 एलएमटी खोपरा (सदाबहार फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/यूटी के लिए अनुमोदन पीएसएस के तहत दलहनों, तिलहनों एवं खोपरा की खरीद के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति पर प्रदान किया जाएगा जिससे कि अगर संबंधित राज्यों/यूटी में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी के नीचे जाती है तो राज्य नामित खरीद एजेन्सियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों द्वारा इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद वर्ष 2020-21 के लिए सीधे पंजीकृत किसानों से अधिसूचित एमएसपी पर की जा सके।

सरकार ने 17/10/2020 तक अपनी नोडल एजेन्सियों के माध्यम से 5.21 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य की 723.79 एमटी मूंग एवं उड़द की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं हरियाणा में 681 किसानों को लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार, 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य वाले 5089 एमटी खोपरा की खरीद की गई है जिससे कि कर्नाटक एवं तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभ पहुंचा है। खोपरा और उड़द के संबंध में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/यूटी सरकारें खरीफ दलहनों एवं तिलहनों के संबंध में आवकों के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित तिथि से खरीद आरंभ करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर रही हैं।

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