
चुनावी बाॅण्ड से राजनीतिक दलों की फंडिंग के पूर्ण विवरण को सार्वजनिक किया जाय: एस. एन. श्रीवास्तव
चुनावी बांड: राजनैतिक दलों का पोषण और चुनाव लड़ने के लिए कौन और कैसे धन देता है?-
लखनऊ: देश और प्रदेश में चल रहे राजनैतिक परिस्थितियों से चिंतित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा लखनऊ कैंट - 175 से दो बार विधान सभा चुनाव लड़ चुके मजदूर नेता - एस. एन. श्रीवास्तव ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी से ट्वीट करके मांग की कि, "चुनावी बाॅण्ड से राजनीतिक दलों को की गयी फंडिंग के पूर्ण विवरण को सार्वजनिक किया जाय, जिससे आम जनता ये जान सके कि, कौन -कौन किस- किस राजनैतिक दल को कब-कब और कितना-कितना धन दिया है।"
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— सच्चिदा नन्द श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष (उ• प्र•) (@LSPUP2016) August 22, 2020
चुनावी बाॅण्ड से राजनीतिक दलों की फंडिंग के पूर्ण विवरण को सार्वजनिक किया जाय जिससे आम जनता ये जान सके कि, किसने किस राजनैतिक दल को कब और कितना धन दिया है।
चुनाव आयोग के संलग्न पत्र पर लिए गये निर्णय को सार्वजनिक किया जाय। pic.twitter.com/idbxUYdoLV
एस. एन. श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री- मोदी जी को प्रेषित ट्वीट में चुनाव आयोग का पत्र दिनांक 18 मई 2017 संलग्न कर उस पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय को भी सार्वजनिक करने की मांग की है।
मजदूर नेता - एस. एन. श्रीवास्तव ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि, "मोदी सरकार विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कांग्रेस शासनकाल में हुए समझौते से और आगे बढाकर कोरोना की आड़ में सरकार, विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पूंजीपति - बिल गेट्स और अंग्रेजों के साथ भी समझौते कर चुकी है, जो देशवाशियों के लिए आत्मघाती है और उसके परिणाम भी जनता के सामने आने आने लगे है।"
एस. एन. श्रीवास्तव ने बताया कि, "आज 'माँ भारती' बिल गेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ती जा रही है, उनके सपूत बेरोजगारी और आत्म-हत्याओं / अराजकता के शिकार हो रहे है, इसलिए आज जनता के सामने यह मांग जरूरी हो गयी है कि, "चुनावी बाॅण्ड से राजनीतिक दलों को की गयी फंडिंग के पूर्ण विवरण को सार्वजनिक किया जाय जिससे आम जनता ये जान सके कि, कौन -कौन किस- किस राजनैतिक दल को कब-कब और कितना-कितना धन दिया है। इसके सार्वजनिक होने से जनता को अपनेआप स्वतः यह भी जानकारी हो जायेगी कि विशेषकर विदेशी और स्वदेशी चन्दा कसने किसको दिया और सरकार कानूनों में संसोधन किसके लिए कर रही है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बना रही है।"
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