टीआरआईएफईडी राज्यों में संशोधित एमएसपी के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा

नई दिल्ली (PIB), 01 मई: जनजातीय संग्रहकर्ताओं की आजीविकाओं को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख घोषणा में सरकार ने आज 49 मदों की लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में जारी एक आदेश में कहा गया कि. "एमएफपी के लिए एमएसपी भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है।"

इसमें यह भी कहा गया कि तथापि, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न देश में व्याप्त वर्तमान की असाधारण एवं बेहद जटिल परिस्थितियों को देखते हुए तथा तात्कालिक योजना से जनजातीय संग्रहकर्ताओं को जरूरी सहायता मिलने की संभावना को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने स्कीम दिशा-निर्देशों में वर्तमान प्रावधानों को ढील देने तथा एमएफपी मूल्य निर्धारण सेल के उपयुक्त परामर्श के बाद स्कीम के तहत वर्तमान में कवर किए गए एमएफपी मदों के संबंध में एमएसपी में संशोधन करने का फैसला किया है।

लघु उपज के एमएसपी में वृद्धि के विवरण के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

(मंत्रालय/ PIB द्वारा समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।)

लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच वृद्धि 16 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच में है।

इस वृद्धि से कम से कम 20 राज्यों में गौण जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्राप्त होने की उम्मीद है।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें (एमएसपी)

(मंत्रालय/ PIB द्वारा समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।)

उपरोक्त जानकारी आदिवासी मामलों के मंत्रालय/PIB ने शुक्रवार को दी है।

swatantrabharatnews.com