नई-दिल्ली: दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को लिखे पत्र में पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) के सदस्यों की नियुक्तियों के हालिया आदेश को वापस लेने की मांग की है। 

एक अधिकारी के अनुसार जैन ने अपने पत्र में कहा कि उनका मानना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के आलोक में यह आदेश  "न्यायपूर्ण नहीं" हैं।

गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में जारी अधिसूचना की वैधता के बारे में उप राज्यपाल को लिखा है। 

इस हफ्ते के आरंभ में उप राज्यपाल ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति की थी। 

अधिकारी ने बताया, "मंत्री ने इंगित किया है कि पीसीए के गठन का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने वर्तमान में विचाराधीन है।" साथ ही मंत्री ने बैजल से आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है। 

प्राधिकरण के गठन को लेकर अधिसूचना जनवरी में जारी की गयी थी। यह राष्ट्रीय राजधानी में गड़बड़ी को देखेगा। 

प्राधिकरण पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहार के आरोपों में पूछताछ करेगा। पीड़ितए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), उपराज्यपाल (एलजी), मुख्य सचिव या दिल्ली के प्रधान सचिव (गृह) से प्राप्त शिकायत पर सुनवाई करेगा। 

(साभार- भाषा)

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