►खाद्य विभाग को योजना का क्रियान्वयन तुरंत करने का निर्देश

►पीडब्ल्यूडी सचिव को सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक में रखने का निर्देश

नयी दिल्ली, 06 जुलाई: उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार अपनी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने के लिए सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर तक राशन (डोर स्टेप डिलिवरी) की आपूर्ति योजना को आज मंजूरी दे दी। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव को सीसीटीवी कैमरे के प्रस्ताव को अगली मंत्रिमंडल की बैठक में रखने के निर्देश दिए। केजरीवाल ने कहा कि लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की योजना पर आपत्तियों को खारिज कर इसे मंजूरी दी गई है और खाद्य विभाग को इस योजना का क्रियान्वयन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले उप राज्यपाल ने केजरीवाल सरकार से राशन योजना को लागू करने से पहले केंद्र से विचार विमर्श करने के लिए कहा था। दिल्ली में करीब 19.50 लाख राशनकार्ड धारक हैं। इस राशन योजना को लेकर ही मुख्यमंत्री की उप राज्यपाल के साथ तकरार हुई थी और उन्होंने उप राज्यपाल कार्यालय पर धरना दिया था।

केजरीवाल ने कहा कि उप राज्यपाल इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली सरकार की फाइलें मंजूरी के लिए अब उनके पास नहीं जाएंगी, उन्हें निर्णयों की जानकारी दी जाए। लेकिन उप राज्यपाल ने यह मानने से इनकार कर दिया कि सेवा मामलों पर शक्ति दिल्ली सरकार के पास होगी, क्योंकि वर्ष 2016 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अभी रद्द नहीं हुई है। सेवा मामले पर अदालत में अवमानना के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि वकीलों से राय लेने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में वजीराबाद में बन रहे सिग्नेचर ब्रिज के लिए 1,518 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानित खर्च प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। यह परियोजना अक्टूबर तक पूरी हो सकती है।

(साभार- बिजनेस स्टैण्डर्ड)
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