लखनऊ, 05 जून: उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए 75 विशेष पुलिस थाने खोले जाएंगे। ये थाने सभी 5 बिजली वितरण कंपनियों के अधिकार क्षेत्रों में खोले जाएंगे।

राज्य के हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एक पुलिस थाना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिजली चोरी रोकने के विशेष थाने बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रस्ताव के मुताबिक इन विशेष पुलिस थानों में केवल बिजली चोरी और इससे संबंधित अन्य मामलों से निपटा जाएगा। राज्य विद्युत अधिनियम के तहत इन थानों को बिजली चोरी निरोधक पुलिस थाना कहा जाएगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में नई दुग्ध नीति लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नीति 5 साल तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत दुग्ध उत्पादन के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के तहत अगले 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

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