मंत्रालय फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स से यह लिखित बयान ले कि भारत में होने वाले चुनावों में इनका हस्तक्षेप नहीं होगा.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल: एक संसदीय पैनल ने आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मंत्रालय फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स से यह लिखित बयान ले कि भारत में होने वाले चुनावों में इनका हस्तक्षेप नहीं होगा. संसदीय पैनल की बैठक में शामिल एक सदस्य ने यह जानकारी दी. बता दें सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपनी चिंता जताई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार डेटा के गलत इस्तेमाल की आशंका जाहिर की है. कोर्ट ने कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा चोरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि नागरिकों की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर चुनाव पर असर डाला जा सकता है.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ आधार की अनिवार्यता और 2016 के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है. पीठ ने कैम्ब्रिज एनालिटका विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ये ‘आशंकाएं काल्पनिक’ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि डेटा सुरक्षा संबंधी मजबूत कानून नहीं होने की स्थिति में जानकारी के दुरुपयोग का मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है.

(साभार- न्यूज़-18)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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