मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में 462 करोड़ रुपये मूल्य के 33 फ्लैट कुर्क किए हैं। निदेशालय का कहना है कि उसने मुंबई के बांद्रा इलाके में झोंपड़पट्टी पुनर्वास योजना में कथित गड़बडिय़ों तथा धन शोधन की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि उक्त कुर्क किए गए फ्लैट पिरामिड डेवलपर्स से संबद्ध हैं। आरोप है कि कंपनी ने इस योजना में अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। इस बारे में इस फर्म के साथ साथ कांग्रेस नेता व महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दिकी से जुड़े प्रतिष्ठïानों की तलाशी ली गई।

निदेशालय ने इस बारे में मुंबई पुलिस की प्राथिमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। राज्य पुलिस ने झोंपड़पट्टी पुनर्वास परियोजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 2014 में एक प्राथमिकी अदालत के निर्देश पर दर्ज की। इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त एफएसआई की अनुमति के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया था। पिरामिड डेवलपर्स को परियोजना के डेवलपर के तौर पर नियुक्त किया गया था, वहीं परियोजना के पुनर्विकास का आर्किटेक्ट तैयार करने का जिम्मा नियो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स को दिया गया था। जांच में पता चला है कि इमारत के निर्माण में कई नियमों का उल्लंघन किया गया।

राज्य पुलिस ने 2014 में मामला दर्ज किया था और इसमें वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू की गई थी जिसमें बाबा सिद्दीकी की कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। वह 2000 से 2004 के दौरान महाराष्ट्र आवास व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) के मुंबई बोर्ड के चेयरमैन थे। हालांकि सिद्दीकी ने इन आरोपों से इनकार किया था।

(साभार: बिजनेस स्टैण्डर्ड)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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