पहली बार एक मंच पर आए कारोबारी नेता

► मिश्रित/व्यावसायिक उपयोग अधिसूचित किया जाना है इन सड़कों का.

► 28 मार्च को रामलीला मैदान में कारोबारियों की रैली, बाजार भी बंद रहेंगे इस दिन.

नयी दिल्ली, 26 मार्च:  दिल्ली सरकार ने 351 सड़कों को सीलिंग की मार से बचाने के लिए अधिसूचना उच्चतम न्यायालय में जमा करा दी है। इन सड़कों को मिश्रित व व्यावसायिक उपयोग के रूप में अधिसूचित किया जाना है। न्यायालय ने 351 सड़कों की अधिसूचना उसे सूचित किए बिना या उसकी अनुमति से न करने को कहा था। इस बीच, सीलिंग मसले पर पहली बार विभिन्न कारोबारी संगठनों व राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी नेता एक मंच पर आ रहे हैं। ये नेता सीलिंग के विरोध में 28 मार्च को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कारोबारियों की महारैली में एक मंच पर जुटेंगे। दिल्ली में बीते वर्षों में सीलिंग, एफडीआई व अन्य मसलों पर कई कारोबारी आंदोलन में नेता एक मंच आने से बचते रहे।

आज रैली के संबंध में हुए संवाददाता सम्मेलन में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री (सीटीआई), आप ट्रेड विंग, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आदि के कारोबारी नेता एक मंच पर थे। कैट, मंडल के प्रतिनिधियों को भाजपा के नजदीक माना जाता है। सीटीआई में आप व कांग्रेस से नजदीकी रखने वाले कारोबारी नेता हैं।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष व कैट दिल्ली इकाई के महासचिव देवराज बवेजा ने कहा सीलिंग के मुद्दे पर पहली बार विभिन्न कारोबारी संगठनों के कारोबारी नेता एक मंच पर जुट रहे हैं।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के महामंत्री हेमंत गुप्ता ने कहा कारोबारी मसलों पर सभी कारोबारी संगठन आंदोलन करते हैं। लेकिन एक मंच पर पहली बार आ रहे हैं। सीटीआई व आप ट्रेड विंग के महासचिव विष्णु भार्गव ने कहा सीलिंग से निजात के लिए एक मंच पर अलग-अलग विचारधाराओं के कारोबारी प्रतिनिधियों का आना अच्छी बात है।

कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि 28 मार्च को सीलिंग के मसले पर रामलीला मैदान में कारोबारियों की अब तक सबसे बड़ी रैली होगी। जिसमें सभी कारोबारी संगठनों के नेता, कारोबारी व उनके परिवार के सदस्य व कर्मचारी शामिल होंगे। इस दिन दिल्ली के खुदरा व थोक बाजार बंद रहेंगे। यह रैली ऑल दिल्ली ट्रेडर्स ऐंड वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले होगी। रैली संयोजक विनोद पटेल ने कहा सीलिंग से राहत के लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश या विधेयक लाना चाहिए। कम से कम एक साल के लिए सीलिंग पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।

(साभार: बिजनेस स्टैण्डर्ड)
संपादक: स्वतंत्र भारत न्यूज़
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