सुप्रीम कोर्ट और 24 उच्च न्यायालयों के जजों को करीब 200 प्रतिशत की सैलरी हाइक मिली है. केंद्र सरकार ने 27 जनवरी को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 2.80 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे. अब तक उनका वेतन एक लाख रुपये था. इसमें भी डीए और अन्य अलाउंसेस शामिल नहीं हैं.

2.80 लाख रुपये के साथ-साथ उन्हें सरकारी आवास, कार, स्टाफ और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.

 

सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों और सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सालाना 2.50 लाख वेतन के रूप में मिलेंगे. अब तक उनका वेतन 90 हजार रुपये था. उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी, कैग, सीईसी जैसे संवैधानिक अधिकारियों के समान अलाउंस और सुविधाएं दी जाएंगी.

 

वहीं हाईकोर्ट के जज जिन्हें अब तक 80 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन मिल रहा था अब उन्हें 2.25 लाख प्रतिमाह दिए जाएंगे. उन्हें केंद्र सरकार के सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के समान सुविधाएं दी जाएंगी. वेतन का नया स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.

 

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अमेंडमेंट एक्ट 2018 में जजों के HRA के रेट को एक जुलाई 2017 से रिवाइज किया गया है. वहीं उनके व्यय विषयक अलाउंस 22 सितंबर 2017 से लागू होंगे.

 

 

(साभार: News 18)
संपादक, स्वतंत्र भारत न्यूज़
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