नई दिल्ली (PIB): पंचायती राज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन- भाषिणी के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सहयोग स्‍थापित करने जा रहा है।

इसका उद्देश्य पंचायती राज शासन में अधिक समावेशिता और बेहतर पहुंच के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। 19 जून, 2025 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया एनेक्सी में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल भी शामिल होंगे। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

यह पहल पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटरीच प्रयासों में बहुभाषी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग है, जो उन्नत अनुवाद तकनीकों के माध्यम से पंचायती राज पहलों, कार्यक्रमों, संवादों और लाइव कार्यक्रमों में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय के प्लेटफार्मों को निर्बाध रूप से बहुभाषी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हितधारकों विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और ग्रामीण भारत के नागरिकों को अपनी मूल भाषाओं में योजना और शासन प्रणालियों तक पहुंच बनाने में सशक्त बनाया जा सके।

यह साझेदारी पंचायती राज मंत्रालय के प्रमुख पोर्टलों और प्लेटफार्मों पर भाषा पहुंच को बढ़ाएगी, साथ ही पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एआई-सक्षम सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देगी।

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