*निषेधाज्ञा ने राष्ट्रपति के उस आदेश को स्थगित कर दिया था जिसमें दर्जनों सरकारी एजेंसियों और कार्यालयों के कर्मचारियों से सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को हटाने की मांग की गई थी।*

वाशिंगटन (WP): वाशिंगटन पोस्ट (फ़्रांसिस विनल द्वारा) ने अपने प्रकाशित समाचार में "न्यायालय ने संघीय कर्मचारियों के यूनियन अधिकारों को छीनने के ट्रम्प के आदेश पर रोक हटाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में लिखा है कि, एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक कार्यकारी आदेश पर लगी रोक हटा दी, जो दर्जनों एजेंसियों और कार्यालयों में संघीय कर्मचारियों से यूनियन के अधिकार छीनने का प्रयास करता है।

मार्च में ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि संघीय कर्मचारियों के संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों की रक्षा करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स कोड के हिस्से अब ट्रेजरी, रक्षा, वेटरन अफेयर्स, राज्य और न्याय के अधिकांश या सभी विभागों सहित एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे। नेशनल ट्रेजरी एम्प्लॉइज यूनियन (NTEU) के अनुसार , कार्यकारी आदेश संघीय कार्यबल के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है, जिसने इसे चुनौती देने वाला मुकदमा दायर किया था।

पिछले महीने एनटीईयू मुकदमे के तहत एक संघीय न्यायाधीश ने इसे रोक दिया था , लेकिन शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने उस रोक को हटा दिया। निषेधाज्ञा को रद्द करने के अपने आदेश में , अपील कोर्ट के 2-1 बहुमत ने कहा कि संघ ने यह साबित नहीं किया है कि अगर कार्यकारी आदेश को चुनौती देने वाले मुकदमे के चलते लागू किया जाता है तो उसे "अपूरणीय क्षति" होगी।

राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश जे. मिशेल चाइल्ड्स ने असहमति जताई। जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश और ट्रम्प द्वारा नियुक्त न्यायाधीश करेन लेक्राफ्ट हेंडरसन और जस्टिन आर. वॉकर ने सरकार का पक्ष लिया।

अपील अदालत के आदेश में कहा गया कि ट्रम्प प्रशासन ने मुकदमा समाप्त होने तक संघीय सामूहिक सौदेबाजी समझौतों को समाप्त नहीं करने पर सहमति व्यक्त की थी।

ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि श्रम कानून “राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और विचारों के अनुरूप इन एजेंसियों और एजेंसी उपविभागों पर लागू नहीं किए जा सकते।” संघीय कर्मचारियों के संघ अधिकारों की पुष्टि करने वाला कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों और कार्यालयों को बाहर करने की अनुमति देता है, जब उनका “प्राथमिक कार्य खुफिया, प्रति-खुफिया, जांच या राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य” हो।

ट्रम्प के आदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भूमि प्रबंधन ब्यूरो, संघीय संचार आयोग और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र जैसी एजेंसियाँ शामिल हैं। एनटीईयू अपने मुकदमे में तर्क दे रहा है कि जिन एजेंसियों और कार्यालयों पर यह आदेश लागू किया गया है, वे मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित काम नहीं करते हैं।

37 संघीय एजेंसियों और कार्यालयों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने टिप्पणी के लिए रात भर के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डोरेन ग्रीनवाल्ड ने पिछले महीने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा , "हम सभी जानते हैं कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है और यहाँ असली लक्ष्य सरकार भर में संघीय कर्मचारियों को निकालना आसान बनाना है।"

ट्रम्प प्रशासन ने संघीय सरकार का आकार घटाने के लिए कदम उठाया है, जिसमें अरबपति एलन मस्क की देखरेख में यूएस DOGE सेवा भी शामिल है। राष्ट्रपति ने संघीय नौकरशाही को कम करने के लिए कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें यूनियनें कई मुकदमों में भाग ले रही हैं।

अपील अदालत के बहुमत ने कहा कि कार्यकारी आदेश को रोकने वाला निषेधाज्ञा "राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विशेषाधिकारों में बाधा उत्पन्न करके उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचाता है, जिन्हें कांग्रेस द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी।"

इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में खुद को अत्यधिक मुखर करना समस्याजनक है, जिसमें "राष्ट्रपति को आम तौर पर 'अद्वितीय जिम्मेदारी' प्राप्त होती है।"

(जिंताक हान ने इस रिपोर्ट में WP को योगदान दिया)।

*****

(फोटो & समाचार साभार: वाशिंगटन पोस्ट (WP))
swatantrabharatnews.com