
कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों के साथ सीजीपीडीपीए पर हस्ताक्षर किए: कोयला मंत्रालय
नई-दिल्ली (PIB): स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना की श्रेणी II के अंतर्गत चयनित आवेदकों के साथ कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास और उत्पादन समझौते (सीजीपीडीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस श्रेणी में निजी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाएँ शामिल हैं।
हस्ताक्षर समारोह कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सनोज कुमार झा, ओएसडी (तकनीकी) श्री आशीष कुमार और कोयला मंत्रालय के निदेशक (तकनीकी) श्री बी.के. ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
श्रेणी II के अंतर्गत जिन आवेदकों का चयन किया गया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:-
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड
पिछले साल 24 जनवरी, 2024 को शुरू हुई कोयला गैसीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय 8,500 करोड़ रुपये है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण हासिल करना है। जिससे सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रचुर घरेलू कोयला भंडार का लाभ उठाया जा सकेगा। यह देशभर में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
यह पहल भारत की स्वच्छ कोयला संक्रमण रणनीति का एक प्रमुख घटक है। इससे एक ओर जहां पर्यावरण को कम नुकसान होगा, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर तकनीकी नवाचार तथा बुनियादी संरचना के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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