नई दिल्ली (PIB): नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के निर्माण की परिकल्पना सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश - "सहकार से समृद्धि" को पूरा करने के उद्देश्‍य से की गई है। सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 2 सितम्‍बर 2022 को एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया था। इस राष्‍ट्रीय स्‍तर की समिति का गठन इसलिए किया गया था ताकि सहकारी क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु नई सहकारिता नीति तैयार की जा सके। समिति ने हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए पूरे देश में 17 बैठकें और चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं। प्राप्त सुझावों को उचित रूप से मसौदा नीति में शामिल किया गया है। उल्‍लेखनीय है कि मसौदा नीति तैयार कर ली गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने यह जानकारी लोकसभा में दी।

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