
WTO न्यूज़ (मत्स्यपालन सब्सिडी पर बातचीत): ग्वाटेमाला ने मत्स्यपालन सब्सिडी पर समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया
जिनेवा (WTO न्यूज़): ग्वाटेमाला ने 10 मार्च को मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते के स्वीकृति के दस्तावेज जमा करवाए। राजदूत एडुआर्डो अर्नेस्टो स्पेरिसन-यर्ट ने महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो-इवेला को ग्वाटेमाला का स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत किया।
महानिदेशक ओकोन्जो-इवेला ने कहा: "मैं ग्वाटेमाला द्वारा मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते की औपचारिक स्वीकृति का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्वाटेमाला के विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र दर्शाते हैं कि तटीय समुदायों में जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के लिए मत्स्य पालन कितना महत्वपूर्ण है। यह प्रतिबद्धता ग्वाटेमाला और दुनिया भर में पर्यावरणीय और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौते को लागू करने के लिए केवल 19 और औपचारिक स्वीकृतियों की आवश्यकता है!"
राजदूत स्पेरिसन-युर्ट ने कहा: "मत्स्य पालन सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समझौते को स्वीकार करके, ग्वाटेमाला समुद्री संसाधनों की स्थिरता और जिम्मेदार शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्वीकृति के अपने दस्तावेज को जमा करके, ग्वाटेमाला देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुए, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हो गया है।"
"यह कदम बहुपक्षवाद के लिए ग्वाटेमाला के मजबूत समर्थन और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य के उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। हम अन्य WTO सदस्यों को अपने स्वीकृति के दस्तावेज जमा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे इस समझौते को शीघ्र लागू किया जा सके और हम समुद्री संसाधनों की स्थिरता की दिशा में एक साथ आगे बढ़ सकें।"
ग्वाटेमाला के स्वीकृति पत्र के साथ ही WTO के कुल सदस्यों की संख्या 92 हो गई है, जिन्होंने औपचारिक रूप से समझौते को स्वीकार कर लिया है। समझौते को प्रभावी होने के लिए उन्नीस और औपचारिक स्वीकृतियों की आवश्यकता है। दो-तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृति मिलने पर समझौता लागू हो जाएगा।
12-17 जून 2022 को जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में सर्वसम्मति से अपनाया गया मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता हानिकारक सब्सिडी को रोकने के लिए नए, बाध्यकारी, बहुपक्षीय नियम निर्धारित करता है, जो दुनिया के मछली भंडार में व्यापक कमी का एक प्रमुख कारक है। इसके अलावा, समझौता विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और कम-विकसित देशों की जरूरतों को पहचानता है और दायित्वों को लागू करने में उनकी मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए एक कोष स्थापित करता है।
यह समझौता अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने, अत्यधिक मात्रा में पकड़ी गई मछलियों को पकड़ने, तथा अनियमित उच्च समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाता है।
सदस्यों ने एमसी12 में लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की, ताकि अतिरिक्त प्रावधानों को अपनाया जा सके, जिससे समझौते के अनुशासन को और बढ़ाया जा सके।
समझौते का पूरा पाठ यहाँ देखा जा सकता है । जिन सदस्यों ने अपने स्वीकृति के दस्तावेज जमा कर दिए हैं उनकी सूची यहाँ उपलब्ध है । संशोधन प्रोटोकॉल को कैसे स्वीकार किया जाए, इस बारे में सदस्यों के लिए जानकारी यहाँ उपलब्ध है।
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(समाचार & फोटो साभार- WTO न्यूज़)
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