वाशिंगटन डीसी (व्हाइट हाउस): व्हाइट हाउस (संयुक्त राज्य अमेरिका) की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग कर बताया कि, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो अपने खेल को आगे बढ़ा रहे हैं और एक AI-संचालित कार्यक्रम बना रहे हैं जो वीजा वाले विदेशी नागरिकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालकर हमास समर्थक कार्यकर्ताओं को खोजेगा, ताकि उनके वीजा रद्द किए जा सकें और उन्हें वापस भेजा जा सके।

रुबियो की नई पहल, जिसे "कैच एंड रिवोक" कहा जाता है, का उद्देश्य हजारों छात्र वीजा धारकों की सोशल मीडिया गतिविधियों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना है।

विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह प्रयास अमेरिकी सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के व्यवहार और बयानों की जांच में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। AI-सहायता प्राप्त समीक्षा हमास या अन्य नामित आतंकवादी संगठनों के लिए समर्थन की किसी भी अभिव्यक्ति की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, विशेष रूप से समूह द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर किए गए हमले के बाद। संघीय अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या वीजा धारकों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बिडेन प्रशासन के तहत उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, इजरायल विरोधी प्रदर्शनों का विवरण देने वाली समाचार रिपोर्टों के साथ-साथ यहूदी छात्रों द्वारा विदेशी नागरिकों द्वारा यहूदी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाने वाले मुकदमों की भी जांच की जाएगी। विदेश विभाग न्याय विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसे एक वरिष्ठ अधिकारी ने "पूरी सरकार और पूरी सत्ता का दृष्टिकोण" कहा है।

छात्र वीजा और पूर्व निरीक्षण विफलताओं को लक्षित करना

अक्टूबर 2023 से, संघीय अधिकारियों ने यह निर्धारित करने के लिए छात्र विनिमय आगंतुक प्रणाली के भीतर 100,000 व्यक्तियों की जांच की है कि क्या गिरफ्तारी या स्कूल निलंबन के कारण कोई वीजा निरस्तीकरण हुआ है। निष्कर्षों ने एक कठोर वास्तविकता को उजागर किया: "हमने बिडेन प्रशासन के दौरान सचमुच शून्य वीजा निरस्तीकरण पाया," एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रवर्तन के प्रति नरमी के एक पैटर्न का सुझाव देते हुए।

आमतौर पर, किसी विदेशी नागरिक की गिरफ़्तारी या निलंबन के बारे में सूचना मिलने पर कांसुलर अधिकारी / वाणिज्य दूतावास का अधिकारी वीज़ा रद्द कर देता है। हालाँकि, पिछले प्रशासन के तहत, इस प्रक्रिया को अनदेखा किया गया है, जिससे अनियंत्रित वीज़ा धारकों से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

रुबियो और ट्रम्प का सख्त रुख
1952 का आव्रजन राष्ट्रीयता अधिनियम राज्य सचिव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के वीज़ा रद्द करने का अधिकार देता है। रुबियो इस शक्ति के बारे में मुखर रहे हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले के कुछ ही दिनों बाद कहा: "हम अपने विश्वविद्यालयों और देश की सड़कों पर लोगों को मार्च करते हुए देखते हैं ... इंतिफादा का आह्वान करते हुए, हमास ने जो किया है उसका जश्न मनाते हुए ... ऐसे लोगों को जाना चाहिए।"

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 30 जनवरी को व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में इन भावनाओं को दोहराया, जिसमें यहूदी विरोधी और हमास समर्थक गतिविधियों से निपटने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश शामिल था। उन्होंने चेतावनी दी: "जिहादी समर्थक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले सभी निवासी विदेशियों को हम चेतावनी देते हैं। हम आपको ढूंढ लेंगे, और आपको निर्वासित कर देंगे।"

20 जनवरी को जारी एक अन्य कार्यकारी आदेश विशेष रूप से वीजा धारकों और विदेशी नागरिकों को लक्षित करता है जो "हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं" या "घृणास्पद विचारधारा का समर्थन करते हैं।"

सोशल मीडिया से सफ़ाई की उम्मीद
अब जब इस AI-संचालित कार्रवाई की खबर सामने आई है, तो उम्मीद है कि कई विदेशी नागरिक जो लक्षित हो सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को साफ़ करने का प्रयास करेंगे। हालाँकि, डिजिटल फ़ुटप्रिंट को पूरी तरह से मिटाना एक चुनौतीपूर्ण काम है, और अधिकारी ऐसे प्रयासों के लिए तैयार हैं।

“कैच एंड रिवोक” की शुरूआत वीजा धारकों और विदेशी नागरिकों पर कड़ी निगरानी के एक नए युग का संकेत है, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कई लोग यह देखना चाहेंगे कि यह अमेरिकी धरती से आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले लोगों की कितनी प्रभावी रूप से पहचान करता है और उन्हें हटाता है।

व्हाइट हाउस (संयुक्त राज्य अमेरिका) की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने उक्त प्रस्तुति अंग्रेजी में और फॉक्स न्यूज़ पर प्रसारित वीडियो को सोशल मीडिया (फेश बुक) पर पोस्ट किया है।

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(फोटो साभार: व्हाइट हाउस)
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